राज्यवार रिपोर्टें

अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के आलावा आजकल जंगल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा कूटने के काम आ रहे हैं। इसमें सेठों, सरकारों की बढ़-चढ़कर भागीदारी हो रही है। कैसे किया जाता है, यह कारनामा? और क्या होते हैं, इसके नतीजे? प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राज कुमार सिन्हा का यह लेख; देश के 625 जिलों में से 190 जिलों में…

हरियाणा के गुरुग्राम में दिनांक 26 मार्च 2023 को बेलसोनिका यूनियन ने आठ घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल की। मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करने, ठेका प्रथा खत्म करने, खुली-छुपी छंटनी बंद करने, तीन बर्खास्त मजदूरों को काम पर वापस लेने, तीन निलंबित यूनियन प्रतिनिधियों को तत्काल काम पर वापस लेने, तथा बाउंसरों और असामाजिक तत्वों को फैक्ट्री परिसर से बाहर करने…

खेती में अनेक सरकारी हस्तक्षेपों की तरह ‘जीन-संवर्धित’ बीजों को लाने के पीछे भी उत्पादन बढ़ाने का बहाना किया जा रहा है, लेकिन क्या बिना जांच-पड़ताल के किसी अज्ञात कुल-शील बीज को खेतों में पहुंचाना ठीक होगा? सरसों और धान में हाल में यही किया जा रहा है। प्रस्तुत है, ‘जीएम’ बीजों को लाने की जिद को उजागर करता राजेंद्र चौधरी का यह लेख; अक्तूबर 2022…

अपने रहन-सहन और बसाहट के लिए समाज पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है, कई बार इसके नतीजे दुखद भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर वही समाज इसे दुरुस्त भी कर लेता है। प्रस्तुत है, करीब पांच दशक पहले जोशीमठ में ही घटी त्रासदी पर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ समूह की तत्कालीन साप्ताहिक समाचार-पत्रिका ‘दिनमान’ (27 जून – 3 जुलाई 1976) में छपा अनुपम मिश्र का यह आलेख, संपादित कर…