राज्यवार रिपोर्टें

आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की भूल सुधार के रूप में बने वनाधिकार कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन अगर कहीं दिख रहा है तो वह आदिवासी क्षेत्रों में ही दिख रहा है। जिन संसाधनों पर आदिवासी समुदाय का कब्जा होना चाहिए था उन्हें बड़ी ही बेशर्मी के साथ अडानी और अंबानी जैसे उद्योपतियों के हवाले किया जा रहा है। वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्यवयन के…

उत्तर प्रदेश में संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत गांव-कस्बों के आंदोलनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का पहला चरण 30 अगस्त 2018 को लखनऊ से निकल कर पूर्वांचल के 13 ज़िलों के गाँव कस्बों से होता हुवा 5 सितम्बर 2018 को लखनऊ में ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय में समाप्त होगा। पढ़िए यात्रा का…

राजस्थान, नवलगढ़ 25 अगस्त 2018 । राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति ने अपने धरने के आठ साल पूरे होने के अवसर पर 29 अगस्त को इलाके में एक बड़ी रैली निकाले की घोषणा की है। गौरतलब है कि नवलगढ़ में पिछले आठ सालों से बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांट व खनन के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 2007 में नवलगढ़ के 18…

मध्य प्रदेश के इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांध विस्थापितों को दो दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण फैसले में इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांधो के विषय में राज्य सरकार व् NHDC द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए कहा कि बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश…