राज्यवार रिपोर्टें

उत्तराखण्ड में 2013 के भूस्खलन से प्रभावित 350 गाँवो को राज्य सरकार अभी तक नहीं बसा पाई है. फिर लाखो लोगो को उजाड़ने के लिए सरकार क्यों इतनी जल्दी कर रही है. राज्य सरकार को इस हरित राज्य में गंगा, यमुना से महाकाली नदियों तक बांधो की पागल दौड़ से पहले इन सवालो का जवाब देना होगा. पढ़िए विमलभाई एवं पूरन सिंह राणा की उत्तराखण्ड…

-शशि पन्ना रांची (झारखण्ड) 25 फ़रवरी 2018 सरकार और प्रशासन के आदिवासी विरोधी नीतियों और कार्यो से नाराज होकर आदिवासी युवा अब पाँचवी अनुसूचि की मांग कर रहे हैं!भारतीय संविधान में 5वी अनुसूचि के अंतर्गत आदिवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं!इसी के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों में विशेष रूप से खुंटी में आदिवासीगण पत्थरगढ़ी कर रहें हैं!…

किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक…

रायपुर 19 फ़रवरी 2018 - जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों के हनन, अनुसूचित क्षेत्रो में बढ़ते संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना सरकारी आतंक , पांचवी अनुसूची,पेसा कानून और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भारी जनसँख्या के बीच राजधानी में हुए आदिवासी सम्मेलन को सरकार पोषित मीडिया ने राजनीतिक स्वार्थ  का सम्मेलन करार दे दिया? मुख्यधारा की टीवी…