राज्यवार रिपोर्टें

रायपुर/बस्तर। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कदम आदिवासी समाज के बढ़ते विरोध के मद्देनजर उठाया है। कैबिनेट की बैठक से पहले सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मुलाक़ात कर इसे वापस लेने की मांग की थी। आदिवासी समाज का कहना था कि…

महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के सुरजागड़ पहाड़ क्षेत्र में आयोजित ठाकुर देव यात्रा और अधिकार सम्मेलन 5-6 जनवरी 2018 में "हमें खदान नहीं चाहिए" के नारे में विस्थापन विरोधी संघर्ष को मजबूत बनाने का ऐलान हुआ है; "हमे खदान नहीं चाहिए.. खदान पहाड़ और नदियों का विनाश है, खदान संस्कृती का विनाश है, खदान जल-जंगल-जमीन का विनाश है, खदान आदिवासियों एवं…

छत्तीसगढ़ के रायगढ जिले में एसीबी (इंडिया) पॉवर लिमिटेड की सहायक कंपनी टीआरएन एनर्जी 600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल बिजली संयत्र चलाती है। 15 अक्टूबर 2017 को नवापारा टेन्डा में, टीआरएन एनर्जी की ओर से काम करने का दावा करने वाले लगभग 15 लोगों ने चार उत्खनन यन्त्र (excavators) और पांच ट्रकों की मदद से राख़ के लिए तालाब बनाने का काम शुरू किया । गाँव…

पिछले कुछ वर्षो से हमारे देश का किसान और कृषि दोनों ही गहरे संकट में है। वर्ष 2003 से लगभग 6 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है। यह जानते हुए कि देश में कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई क्षेत्र ऐसा नही है जो कृषि पर निर्भर जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करा सके, बावजूद उसके केन्द्र व राज्य सरकारों द्धारा किसान विरोधी नीतियों को अपनाया और थोपा जा रहा…