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राज्यवार रिपोर्टें
2 सितम्बर मजदूर हड़ताल : भूमि अधिकार आंदोलन का समर्थन का ऐलान; गांधी प्रतिमा, लखनऊ में जनप्रदर्शन
भूमि अधिकार आंदोलन देश में मोदी सरकार के भूमि विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जनमोर्चा है ने 2 सितम्बर 2016 को इस देश व्यापी मजदूर हड़ताल में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा कई जिलों जैसे बलिया, सोनभद्र, सहारनपुर, पलिया लखीमपुर खीरी, मानिकपुर बांदा आदि में शामिल होने का फैसला लिया है। भूमि अधिकार आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ व भूमि…
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आसाम : बीजेपी सरकार ने दलितों की 3800 हेक्टेयर जमीन बाबा रामदेव को दान में दी
असम में पहली बार भाजपा की सरकार बनते ही रामदेव के अच्छे दिन आ गए है, यहां की बीजेपी सरकार ने आसाम के चिरांग जिले…
झारखण्ड : कोल्हान में संघर्ष तेज कने का संकल्प
झारखण्ड के जमशेदपुर में 21 अगस्त 2016 को ग्राम सभा सशक्तिकरण एवं जन संघर्षों की भावी रणनीति पर गांव गणराज्य…
छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन कलगांव के आदिवासियों पर बीएसपी टाउनशिप थोपी; विरोध में स्थानीय आदिवासियों ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लाक के कलगांव में राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) की टाउनशिप निर्माण के लिए आदिवासियों की 17.750 हेक्टेयर जमीन जबरन हड़पने जा रही है । स्थानीय आदिवासी इस जमीन पर खेती कर रहे है । कलगांव के आदिवासियों ने 22 अगस्त 2016 को अंतागढ़ तहसीलदार को भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज…
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नवलगढ़ के किसानों ने फिर दौहराया एक इंच भी जमीन नहीं देने का नारा : बांगड़-बिरला…
राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे…
मोदी राज के अच्छे दिन : झारखण्ड में भाजपा सरकार ने एसपीटी-सीएनटी एक्ट अध्यादेश…
झारखण्ड की भाजपा सरकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी…
ज़रूरी अलर्ट सरदार सरोवर बांध : विस्थापितों ने जाम की रोड़; 150 विस्थापित आदिवासी गिरफ़्तार
21 अगस्त 2016; गुजरात के 2500-3000 हजार सरदार सरोवर विस्थापितों ने आज बांध स्थल पर जाने वाली रोड़ को वाघोडिया गाँव के पूल के पास रोक दिया है। पुलिसों ने केवडिया कॉलोनी में जारी आंदोलन से करीबन 150 आदिवासियों को गिरफ़्तार करके उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गई हैं। विस्थापित 15 जून 2016 से धरने पर बैठे। आज तक उन्हें कोई ठोस जवाब अधिकारियों ने नहीं दिया…
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काठीकुंड विस्थापन विरोधी आंदोलन : सात साल के लम्बे संघर्ष के बाद 12 आंदोलनकारी…
झारखण्ड के दुमका जिले के काठीकुंड में RPG कंपनी की झारखण्ड सरकार के साथ पॉवर प्लांट की योजना प्रस्तावित थी।…
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खिलाफ धरने को 6 माह : किसान नहीं जमीन देने को…
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 25 फ़रवरी…
झारखण्ड : भाजपा सरकार एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ करना बंद करें
झारखण्ड में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में बदलाव की कौशिशे की जा रही है. रघुवर सरकार पूंजीपति कोर्पोरेट के हीत साधने के लिए आदिवासियों की जमीन रक्षा के लिए बने कानूनों में छेड़छाड़ कर वर्षों से दवे हुए विद्रोह को हवा
देने का काम कर रही हैं. परन्तु सरकार को याद रखना चाहिए कि यदि फिर से एक
बार…
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