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राज्यवार रिपोर्टें
नर्मदा जल-जमीन हक सत्याग्रह का पांचवां दिन : मध्य प्रदेश सरकार का 55 गाँवों के 15900 परिवारों के पुनर्वास के साथ खिलवाड़
पिछले 36 साल से देश के सबसे बड़े विस्थापन के शिकार नर्मदा बांध के विस्थापित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लड़ाई लड़ रहे है। मोदी सरकार ने सरदार सरोवर बांध का कार्य भी अब पूरा कर दिया है । गेट्स लगाकर बांध की उंचाई 138.68 मीटर्स तक पहुंचाई गयी है। अब गेट्स लगाना बाकी है। 45000 से अधिक आदिवासियों को जलसमाधि देने की यह साजिश एक बेरहम अन्याय है। इसके…
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9 अगस्त 2016 : 75 साल बाद एक बार फिर गूजेंगी ‘बहुराष्ट्रीय कम्पनियां’…
9 अगस्त 2016 को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा…
मानवाधिकार तो दूर आदिवासियों को जीने का हक़ भी नहीं दे पा रही छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले एक वर्ष में…
नर्मदा जल-जंगल-जमीन हक सत्याग्रह : जल समाधि कुबूल पर नहीं छोड़ेंगे ज़मीन
नर्मदा जल, जंगल, जमीन हक सत्याग्रह का देश भर से आये समर्थकों के साथ हुआ आगाज, शहादत तक डूब से टकराने का समर्थकों ने लिया संकल्प।
रैली फॉर द वैली में देश भर से आये करीब 400 समर्थकों के साथ जुड़े हजारों हज़ार डूब प्रभावित, शामिल हुए नर्मदा सत्याग्रह में।
पूरी रिपोर्ट मिलने तक, सरकार के झा आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया को नकारता है आन्दोलन।…
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नर्मदा बांध के जल भराव के विराेध में देश भर के जनसंगठनों का नर्मदा जल जंगल जमीन…
सरदार सरोवर बांध से विस्थापित हजारों परिवारों को बिना पुनर्वासित किए मोदी सरकार ने गेट को बंद करने का आदेश दे दिया…
मोदी ने दी राज्यों को भूमि लुटाने की खुली छुट : भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के साथ…
मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विफल होने के बाद अब अलग -अलग कानूनी दावपेंच से जमीन हथियाने और…
नर्मदा बांध की ऊंचाई अवैध ढंग से बढ़ी, गुजरात में 30 किमी अंदर आया समुद्र : मेधा पाटकर
सरदार सरोवर बांध को लेकर बरती जा रही अनियमितताएं एवं तानाशाही रवैया अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस वर्ष अवैध तरीके से गेट्स को बंद करके म.प्र. के निमाड़ और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों के 50000 परिवारों को गैरकानूनी ढ़ंग से लादी जा रही डूब का शिकार बनाने की साजिश जारी है। गौरतलब है इस बांध की सच्चाई अब मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद…
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LG कम्पनी की तानाशाही के विरोध में 11 दिनों से जारी है कर्मचारियों की हड़ताल
ग्रेटर नोयडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोरियाई एल.जी . कम्पनी के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से लगातार…
नर्मदा घाटी के विस्थापितों पर हो रहे ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ नर्मदा जल जमीन हक…
36 साल से देश के सबसे बड़े विस्थापन के शिकार नर्मदा बांध के विस्थापितों की पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लड़ाई अब…
36 साल बाद नर्मदा विस्थापितों को एक बार फिर उजाड़ने को तैयार गुजरात सरकार
सन 1980 के दौरान पहली बार नर्मदा बांध से विस्थापित मध्य प्रदेश के 19 गाँवों के आदिवासियों को अपना गाँव छोड़कर, गुजरात के जिला नर्मदा के केवाडिया कॉलोनी स्थित पुनर्वास स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था | इस विस्थापन से उनकी भाषा-संकृति, पर्यावरण भी प्रभावित हुआ था पर उन्होंने फिर भी अपने हकों के लिए लड़ाई जारी…
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