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जल विधुत परियोजना विरोधी आंदोलन
अरूणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर बर्बर पुलिसिया दमन : 2 मृत, 19 बुरी तरह से घायल और अनेकों पर हमला
अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन(एनएचपीसी) और भीलवाड़ा के द्वारा 1400 मेगा वॉट और 800 मेगा वॉट के दो हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इस ऊर्जा परियोजना को मिले अवैध मंजूरी के खिलाफ स्थानीय बौद्ध लामा लॉप्सॉन्ग ग्यातसो एक अभियान चला रहे हैं। उन्हें इसे राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल (एनजीटी ) में…
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होली-बजोली पॉवर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहीं 32 महिला आंदोलनकारी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में होली-बजोली पॉवर प्रोजेक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी 32 महिलाओं को…
उत्तराखंड को बचाने की जद्दोजहद
उत्तराखंड को भारत का ''वाटर टैंक'' कहा जाता है और अब वहां 500 से अधिक बांधों के निर्माण की योजना बन रही है। वैसे…
जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना
किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर एसडीएम कोर्ट ने 19 मार्च को जेपी कंपनी की ओर से बनाए गए 1000 मेगावॉट के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट के बांध के आधे निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध पर करीब 100 करोड़ रुपए…
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हिमाचल प्रदेश: लूट का रण क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश में पिछली दोनों पार्टीयों की सरकारों ने बारी-बारी से प्रदेश को लूट का रण क्षेत्र बना डाला है। खेती…
हुल-1 लघु जल विद्युत परियोजना के विरोध में चम्बा में प्रदर्शन
हुल-1 लघु जल विद्युत परियोजना के विरोध में चम्बा में 4 अक्तुबर 2012 को जिलाधीश कार्यालय के बाहर…
लुहरी पनबिजली परियोजना विरोधी आंदोलन की रिपोर्ट
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जारी है : भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सत्याग्रह
पिंडरगंगा घाटी, जिला चमोली, उत्तराखंड में प्रस्तावित देवसारी जलविद्युत परियोजना विरोधी आंदोलन जारी है।…
जडेरा माईक्रो हाईडल प्रोजेक्ट के खिलाफ आन्दोलन
ग्राम पंचायत जडेरा हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा रावी नदी की सहायक नदी साल नदी के साथ होल नाला पर प्रस्तावित…
हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना में हुई अनियमितताओं की जॉच होगी
हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना 1.5 मेगावॉट पर हिमाचल हाई कोर्ट की राजीव शर्मा की खण्ड पीठ ने सात मार्च 2012 के अपने फैसले में इस परियोजना की स्वीकृतियों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों की फिर से जाँच के आदेश दिए हैं। इंटर कांटिनेंटल प्राईवेट लिमिटिड -हैदराबाद द्वारा बनाई जा रही इस परियोजना का स्थानीय तीन…
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