संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

जनता के अधिकारों को बहाल करो, चंद्रवंशी पर लगाए फर्जी मुकदमे वापस लो

आज पूरे भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर कर उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ताज़ा घटना मध्‍यप्रदेश के किसान संगठन किसान संघर्ष समिति के छिंदवाड़ा ब्‍लॉक अध्‍यक्ष सज्‍जे चंद्रवंशी से जुड़ा है. इस घटनाक्रम के विरोध में इंसाफ के महासचिव चितरंजन सिंह द्वारा जारी वक्तव्य; बड़ी परियोजनाओं के नाम पर आम जनता को…
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जन सरोकारों से जुड़े एक नए आन्दोलन का आगाज़…….

यह मांग उठी है केदारघाटी (उत्तराखण्ड) के अगस्त्यमुनि कस्बे से । केदार घाटी में हुए जल प्रलय में अगस्त्यमुनि…

मॉन्सेंटो: बढ़ता वैश्विक प्रतिरोध

बहुराष्ट्रीय बीज व कीटनाशक निर्माण कंपनी मॉन्सेंटो के खिलाफ विश्वव्यापी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों…

गुजरात: ‘एकता की मूर्ति’ हेतु जमीन अधिग्रहण का विरोध

गुजरात में नर्मदा (सरदार सरोवर बांध) बांधस्थल के नजदीक प्रस्तावित सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची 'एकता की मूर्ति' को इसके आसपास के 70 गांवों के आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गत 2 अक्टूबर को करीब 2000 आदिवासी, आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के नांडोड तालुका के इंद्रवर्ण गांव के नजदीक इकट्ठा हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में पर्यटन के…
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डिमना बांध : टाटा के विरोध में विस्थापितों का जल सत्याग्रह

टाटा कंपनी को कालीमाटी से कोरस तक पहुंचने में डिमना बांध के विस्थापितों का क्या योगदान है, किसी को भी पूछा जाय…

डिमना बांध के विस्थापितों का जल सत्याग्रह

जल जंगल जमीन की लूट, नहीं किसी को इसकी छूट। अतीत के विस्थापितों को न्याय चाहिए, डिमना बांध के विस्थापितों को न्याय चाहिए। टाटा कंपनी द्वारा डिमना बांध से किए गये विस्थापितों के न्याय के लिए जल सत्याग्रह स्थान - डिमना बांध, हैलीपैड पिकनिक स्थल के…
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डिमना बांध : टाटा के विरोध में विस्थापितों का जल सत्याग्रह शुरू

डिमना डेम के पहले यहाँ 12 गाँव हुआ करते थे। जो आज भी हैं बसे हैं पर दुसरी जगह पर । आज जिस तरह से लोग विस्थापन…

सरदार सरोवर बांध : खामियाजा भुगतती नर्मदा घाटी

सरदार सरोवर बांध जलाशय की डूब में आए 200 से अधिक गांवों के लाखों नागरिक पिछले तीन दशकों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन विभिन्न राज्यों की सरकारें सर्वोच्च न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल के फैसलों को नजरअंदाज कर मनमानी कर रही हैं। अपनी मूल लागत में 18 गुना वृद्धि के बावजूद बांध निर्माण जारी…
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