संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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जनसुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एतिहासिक फैसला : पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी ही कर सकेंगे जनसुवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पर्यावरण विद् रमेश अग्रवाल ने महाजेको की जनसुनवाई के बाबत याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई की तिथि और स्थान तय नहीं कर सकते. पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी को खुद जनसुनवाई में उपस्थिति होना पडेगा। कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह एसडीएम या किसी और अधिकारी को…
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प्रशासनिक खानापूर्ती पर जन एकता की जीत : जाखोल के ग्रामीणों ने रद्द करवाई जाखोल…

उत्तरकाशी जिला प्रशासन को 12 जून 2018 को आहूत जखोल साकरी परियोजना की जनसुनवाई रद्द करनी पड़ी। सैकड़ों ग्रामीणों ने…

अडानी के विकास की बलि पर सरगुजा के आदिवासी

छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित अदानी की पर्सा ईस्ट केते बासन कोल माइन के विस्तार के लिए…

छत्तीसगढ़ : अडानी राज कायम; जनसुनवाई को अपने हक में करवाने के लिए उतारे गुंडे

अडानी ने सरगुजा ज़िले के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित पर्सा ईस्ट केते बासन कोल माइन के विस्तार के लिए कल 11 सितम्बर 2016 को आयोजित होने वाली पर्यावरणीय जनसुनवाई (देखें लिंक http://www.sangharshsamvad.org/2016/08/11_28.html) को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं जिसमे अपने गुंडे बिठाने से लेकर गाँव वालों को डरना…
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छत्तीसगढ़ : आदानी की खदान का वनभूमि डायवर्सन निरस्त होने के बावजूद 11 सितम्बर को…

देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का…

चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना : लाठ्ठी एवं बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी

चुटका परमाणु विद्युत परियोजना पर 17 फरवरी 2014 को मानेगांव, जिला-मण्डला (मध्य प्रदेश) में बंदूक के साये में…