संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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इन्वार्यनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी

मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति : अब कंपनियों को 50 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं

गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  द्वारा जारी  एक नई अधिसूचना का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने 2 दिन पहले 18 मई 2019 को बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खनन और नई औद्योगिक यूनिट शुरू कर रही कम्पनियों के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई…
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