पाँचवी अनुसूची

किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक सुनीलम ने कहा कि सिंगरौली जिले के धिरौली क्षेत्र के अमरई, बासी के जंगल की 1400 हेक्टेयर वन भूमि को कोयला खनन के लिए अडानी को सौंपने से सिंगरौली का पर्यावरण पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। पहले ही सिंगरौली देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। सुनीलम ने कहा कि तीन लाख बीस हजार पेड़ काटने से आठ गांव के हजारों…

-डॉ सुनीलम 24 दिसंबर 2022 को पेसा कानून लागू हुए 26 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत की संसद में 15 दिसंबर 1996 को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे 24 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया गया। पांचवी अनुसूची के 10 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,…

दिल्ली 26 मई 2022। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना) में राज्यपालों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का समुचित पालन नहीं करने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल 2022 को राज्यपालों को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। पांचवीं अनुसूची के…

24 फरवरी 2019। छत्तीसगढ़ के  कोरबा ज़िले के ग्राम मोरगा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को देश के लाखों आदिवासियों व वन समुदायों के खिलाफ आये आदेश के बाद ग्राम सभाओं का महाजुटान हुआ। अपनी तरह के विशिष्ट आयोजन में लगभग 150 ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों, पंचायती राज जन प्रतिनिधियों, संगठन के साथियों व छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शामिल हुए। यह आयोजन…