वनाधिकार कानून

24 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क व टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में बसे 20 गांवों के आदिवासियों ने प्रशासन को नोटिस भेज कर चेतावनी दी थी कि जब 29 अगस्त 2016 को आदिवासी अपने दावे जमा करने आए तो उन्हें स्वीकार कर लिए जाए कोई आना-कानी नहीं होनी चाहिए. उपजिलाधिकारी ने उपस्थित होकर स्वीकार किये लघुवन संसाधन…

हिमाचल के किसानों द्वारा किए गए नाजायज कब्जे के मसले पर हिमाचल उच्च न्यायालय का 6 अप्रैल 2015 का आदेश पर्यावरण की आड़ में लिया गया एक ऐसा फ़ैसला है, जिस में वनाधिकार कानून-2006 व उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रावधानों व आदेशों की अवहेलना हुई है, साथ में जीने के संवैधानिक अधिकार की भी अनदेखी की गई है। सरकारों व न्यायालयों की कारपोरेट पोशाक…