land acquisition

भारत में कोयला खनन जैसे औद्योगिक या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान पेश किए हैं। यह खबर कोयला खदान के लिए भूमि…

गुजरात में केवड़िया के आदिवासियों पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के लिए ज़मीन अधिग्रहण और प्रतिमा अनावरण के बाद 2019 में नर्मदा जिले के पांच गांवों के आदिवासियों की आजीविका की रक्षा के लिए लगायी गयी एक जनहित याचिका बीती 1 मई को गुजरात हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके नो दिन बाद आज पुलिस उस इलाके में एक ज़मीन अधिग्रहण…

बीजू भवन, श्यामचरनपुर, ढेंकनाल में 18-19 जुलाई 2011 को उड़ीसा के विभिन्न जन संघर्षों के प्रतिनिधियों का दो दिवसीय कनवेंशन भूमि की लूट एवं जन संघर्षों के दमन के मुद्दे पर सम्पन्न हुआ। इस कनवेंशन का आयोजन ओडिसा जन संघर्ष समन्वय द्वारा किया गया था। कनवेंशन में आये प्रतिनिधयों ने भूमि की लूट के खिलाफ किये जा रहे अपने संघर्षों तथा राज्य नियोजित दमन…

मित्तल विरोधी आंदोलन की जुझारू नेता, स्वतंत्र पत्रकार तथा आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच की नेता दयामनी बारला के इस बांध की परियोजना के संम्बंध में ’सूचना पाने’ के प्रयासों के अनुभव कुछ इस प्रकार के हैं- इस योजना के बारे में जल संसाधन विभाग तथा विशेष भू-अर्जन विभाग क्या कहता है-यह हैरान तथा चौंकाने वाली बात है। इसको समझने के लिए मैंने 5 फरवरी…