संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

मोदी सरकार का विकास-विकास का नारा दरअसल झारखंडियों की जमीन लूटने की साजिश है जिसे झारखंडी जनता कभी सफल नहीं होने देगी. झारखंडियों का विकास कल-कारखाने, माँल-सिनेमा थिएटर से नहीं होगा. इससे सिर्फ झारखंडियों का विस्थापन ही होगा और अंत में इससे पलायन बढ़ेगा। प्रस्तुत है दीपक रंजीत की यह रिपोर्ट; 12 दिसम्बर 2016 को सीएनटी/एसपीटी एक्ट बचाओ…

महाराष्ट्र के गड़चिरौली जिले में जहां पर एक दर्जन से ज्यादा खदानें प्रस्तावित हैं। इन खदानों की वजह से उस इलाके के हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है साथ ही साथ वहां के पर्यावरण के नष्ट होने का खतरा भी है। इन खदानों का स्थानिक जनता जोरदार विरोध कर रही है। लोगो को बहकाने की, उन्हें खरीदने की हर एक कोशिश विफल होती देख विरोध करती…

झारखण्ड के गोड्डा जिले के मोतिया गांव में अडानी पावर प्लांट को दी जा रही 1700 एकड़ जमीन के खिलाफ ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने 6 दिसंबर 2016 को गोड्डा में जनसुनवाई आयोजित की। इस जनसुनवाई के खिलाफ हो रहे विरोध को ही अपना हथियार बना प्रशासन ने न सिर्फ जनसुनवाई को बीच में ही रोक दिया बल्कि ग्रामीणों पर बर्बर लाठी चार्ज भी…

30 नवंबर को राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील की काली ढाणी में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियों के कुछ गुण्डों तथा पुलिसकर्मियों ने खेतों में काम कर रहे लोगों के साथ मार-पीट की। गांववालों के अनुसार महिलाओं के साथ मार-पीट भी की गई। गौरतलब है कि नवलगढ़ में तीन सीमेंट फैक्ट्रियां प्रस्तावित है। जिसके विरोध में वहां के स्थानीय किसान…