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मध्यप्रदेश: संविधान बनाम खनन-पचामा दादर में पर्यावरणीय न्याय की परीक्षा
मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट स्थित पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई थी। प्रस्तावित बाॅक्साइट खनन परियोजना हेतु प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में प्राथमिक बेसलाइन डेटा केवल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक की अवधि का ही संकलित किया गया है, जो कि पर्यावरणीय आकलन के स्थापित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप…
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उत्तर प्रदेश: वाराणसी में विकसित भारत-जी-राम-जी विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन,…
राजातालाब, आराजीलाईन विकास खंड क्षेत्र के भीमचंडी गाँव स्थित ब्रह्मबाबा मंदिर प्रांगण में बुधवार को 'मनरेगा बचाओ…
MNREGA में बदलाव ! क्या? क्यों? कैसे? एक सरल तुलनात्मक विश्लेषण
वर्तमान केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत–…
भारत की पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की अपील : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन
केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया है। इस निर्णय के अनुसार, किसी भू-आकृति को अरावली परिदृश्य का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊँचाई—ढलान और आसपास के क्षेत्रों सहित—स्थानीय भू-भाग से कम से कम 100…
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