हिमाचल प्रदेश: लाहौल स्पीति में जलविद्युत परियोजना के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन
बीते 23 मई को लाहौल स्पीति एकता मंच के बैनर तले लाहौल स्पीति के उदयपुर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर चेनाब घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में रैली निकाली और मंच ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा है कि चेनाब नदी में प्रस्तावित सेली और मियार जल विद्युत…
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कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण: नियम, प्रक्रिया और भूमि स्वामियों के अधिकार
भारत में कोयला खनन जैसे औद्योगिक या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है।…
नदियों को नाथने के नतीजे
नदियां सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये हमारा सांस्कृतिक जीवन भी हैं। नदियों का निर्मल जल दोनों किनारों और दियारे की…
भारत के सीवरों और सेप्टिक टैंकों में खत्म न होने वाली त्रासदी मैनुअल स्कैवेंजिंग
भारत जब सरकार यह दावा करती है कि भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन हो चुका है, उस समय देशभर में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान हो रही रोकी जा सकने वाली मौतें एक भयावह सच्चाई को उजागर करती हैं एक ऐसी सच्चाई जो दंडहीनता, प्रणालीगत जातीय हिंसा और संस्थागत उपेक्षा से भरी है।
2 फरवरी 2025 को, दो सफाई कर्मियों की मौत हो गई और एक गंभीर…
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जनसुनवाई: सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को देरी, उदासीनता और दलाली के मामलों ने झकझोरा
मंगलवार, 20 मई को बिजोलिया की ज़मीन पर इंसाफ की एक आवाज़ गूंजी – एक ऐसी जनसुनवाई हुई जिसमें सिलिकोसिस से पीड़ित…
UP: श्रमकोड और मनरेगा भुगतान में देरी के विरोध में संगतिन किसान मजदूर संगठन का…
मनरेगा में देरी से मजदूरी भुगतान के लिए कानून के अनुसार तय मुआवजा न मिलने और चार श्रम कोड के विरोध में 20 मई को …
लाहौल: प्रस्तावित मेगा जलविद्युत परियोजनाओं के विरुद्ध 23 मई को विशाल विरोध रैली का ऐलान
रविवार, 18 मई को लाहौल के उदयपुर मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में लाहौल स्पीति एकता मंच के अध्यक्ष सुदर्शन जसपा ने प्रेस वार्ता कर लाहौल घाटी के चिनाव बेसिन पर प्रस्तावित लगभग डेढ़ दर्जन बड़े जलविद्युत परियोजनाएं के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया।
इन प्रस्तावित परियोजनाओं में जिस्पा 300MW, स्टीगरी 98MW, छतड़ू 120MW, मयाड़ 120MW,…
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वन भूमि अतिक्रमण: सरकारी दावों में विरोधाभास,आदिवासियों के अधिकारों पर संकट
मध्यप्रदेश में वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी आंकड़ों और दावों में गंभीर विरोधाभास सामने आया है।…
गुजरात: सरकारी अस्पताल के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ आदिवासी समुदाय का विरोध
दक्षिण गुजरात के तापी जिले में स्थित व्यारा के सरकारी अस्पताल और नव-स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के निजीकरण के…
संविधान के हक़ में
आज़ादी के समय लोकतंत्र व्यवस्था के साथ-साथ एक स्वप्न भी था-संवेदना, संवाद और संघर्ष से उमग रहा ओजस्वी सपना! यह ऐसा समय था जब संविधान सभा की बहसें नए गणतंत्र की नैतिक आकांक्षा का पारदर्शी प्रतिनिधित्व कर रही थीं। नैतिक आकांक्षा इसलिए कि सारी आकांक्षाएँ नैतिक नहीं थीं। कुछ सांप्रदायिक और निहित स्वार्थ तब भी सिर उठा रहे थे और अपने संकीर्ण हितों को…
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