बलिया: नदी कटाव से प्रभावित लोग करेंगे अनिश्चितकालीन धरना
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नदी कटाव से हर वर्ष प्रभावित होने वाले लाखों लोगों की आवाज़ और परेशानियों को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने के लिए 'नदी कटान खेती व गांव बचाओ संघर्ष समिति, बलिया' ने 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना का आह्वान किया है और प्रभावित जिलों की जनता से इसमें शामिल होने की अपील किया है:-
नदी कटान क्षेत्र के लोगों से अपील…
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यह किसान और जनता विरोधी बजट है!
प्रधानमंत्री जी ने बजट 2025-26 की घोषणा करते हुए इसे ‘गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का बजट’ बताया था, लेकिन 2025-26…
हिमाचल प्रदेश में वन व सरकारी भूमि पर अबैध कब्जों का समाधान
पिछले कुछ वर्षों से अबैध कब्जों पर हिमाचल उच्च न्यायलय में केस चल रहा है। इस पर कई बार उच्च न्यायलय बेदखली के आदेश…
MP: किसान संघर्ष समिति का 27 वां सम्मेलन समाप्त, आराधना भार्गव बनीं पहली महिला अध्यक्ष
मुलताई सम्मेलन में किसान संघर्ष समिति की जो नई कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में छिंदवाड़ा की महिला नेत्री आराधना भार्गव को अध्यक्ष चुना गया है।
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उड़ीसा : गायब होता गंधमार्दन पर्वत
ओडिशा के गंधमार्दन पर्वत पर एक बार फिर उत्खनन का हमला होने वाला है और इस बार यह निजी क्षेत्र की अडाणी कंपनी करने…
‘विश्व आदिवासी दिवस’ 9 अगस्त : आदिवासियों का अपना दिन
. Acquistare cialisआदिवासी इतिहास में नौ अगस्त ‘विश्व आदिवासी दिवस’ के रूप में दर्ज तो है, लेकिन क्या उन्हें इसे…
आपदा की अनदेखी के नतीजे
दिल्ली में नकली केदारनाथ धाम खड़ा करने के मंसूबे बांधने वाले हमारे समाज को ग्यारह साल पहले उत्तराखंड के असली केदारनाथ धाम में हुई भीषण त्रासदी कितनी याद है? क्या तीर्थाटन को मौज-मस्ती के पर्यटन में तब्दील करते लाखों-लाख कथित तीर्थ-यात्रियों ने केदार घाटी की विपदा से कुछ सीखा है? आज एक दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद वहां की क्या हालत है? बता रहे…
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हिमाचल प्रदेश : वन अधिकारों से वंचित किन्नौर के ग्रामीण
वन अधिकार अधिनियम को लागू हुए दो दशक होने जा रहे है लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अभी तक 344 व्यक्तिगत…
किसान मजदूर आयोग ने जारी किया किसान एजेंडा 2024
दिल्ली, 19 मार्च 2024 को किसान मजदूर कमिशन ने दिल्ली के प्रेस क्लब में किसानों के संकट पर प्रेस वार्ता का आयोजन…
बंदरगाह के विरोध में तमिल किसान
राजनीतिक रूप से भले ही सत्ताधारी दल अलग-अलग दिखाई देते हों, लेकिन विकास के मामले में सभी में गजब की एकरूपता है। तमिलनाडु को ही लें तो वहां उत्तर भारत की भाजपा-कांग्रेस जैसी पार्टियों से सर्वथा भिन्न ‘द्रविड मुनेत्र कषगम’ (डीएमके) सत्ता पर विराजमान है, लेकिन वहां भी ‘अदानी पोर्ट्स’ सरीखी कंपनियों की अगुआई में ‘विकास’ के नाम पर ‘विनाश’ किया जा रहा…
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