किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ,जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक ,पूर्व विधायक डॉ सुनीलम आम बजट को किसानों के लिए निराशाजनक बजट बताते हुए कहा है कि किसानों को कर्ज़ा मुक्त करने ,लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य पर खरीद का बजट में कोई प्रबंध नहीं किया गया है जिसके चलते कृषि संकट बढ़ेगा ,किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेंगी।
वित्त मंत्री ने प्रीमियम आन आनेस्टी और ईज आफ डूइंग बिज़नेस ,ईस औफ लिविंग को भारत का मूल सोच बताते हुए कहा है कि एक दिन में कंपनी रजिस्टर होंने का दावा किया लेकिन एक दिन में सभी कृषि उत्पाद लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीद लिए जाएंगे ,यह वायदा करने से भी पीछे हट गए।
सफेद झूठ बोलते हुए उन्होंने कहा कि लागत से डेढ़ गुना किसानों को दिया जा रहा है और खरीफ़ में दिया जाएगा ,उन्होने न तो लागत किस आधार पर तय की जाएगी यह बताया और न ही सरकार खरीदी करेगी या भाव का अंतर सुनिश्चत करेगी यह घोषणा की। फसल बीमा का मुआबजा ,नुकसानी का मुआबजा, भंडारण ,किसान पेंशन हेतु आवश्यक राशि का इंतजाम नहीं किया है।
सरकार ने किसानों को अधिक कर्ज़दार बनाने की घोषणा की है ,जरूरत महंगाई के साथ किसान की आय बढ़ाने की थी,उसको कर्ज़दार बनाने की नहीं।
बजट में जब देश के राष्ट्रपति को 5 लाख प्रति माह देंने का प्रावधान किया गया है तब कम से कम 25 हज़ार किसान परिवार की आय सुनिश्चित करने के प्रावधान बजट करने चाहिए थे ,जो नहीं किया गया।
किसानों की आबादी 65 प्रतिशत है उसको बजट का 2 प्रतिशत भी आवंटित नहीं किया गया है।
इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने मक्का का उदाहरण देते हुए कहा कि मक्का का समर्थन 1425 तय किया गया लेकिन किसानों को 600 से 800 रुपये क्विंटल पर बेचना पढ़ा ।जो खरीद की गई वह प्रति हेक्टर 19 क्विंटल 54 किलो के औसत उत्पादन के आधार पर की गई जबकि बास्तविक उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टर हो रहा है ,भावन्तर योजना में 10 प्रतिशत किसानों का ही पंजीयन हुआ है। पंजीकृत किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल की राशि दी जा रही है जबकि 600 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का बेचने वाले किसान को 825 रुपये दिए जाने चाहिए थे। लेकिन एक चौथाई भी नहीं मिला यही सरकार की बजट घोषणा का हश्र होना तय है । 4 प्रतिशत सेस सभी देश के सभी नागरिकों से वसूल किया जाएगा जिसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी जिसकी सबसे ज्यादा मार गरीबों किसानों और मज़दूरों पर पड़ेगी।
बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी के न्यू इंडिया और विकास की परिकल्पना में किसान का कोई स्थान नहीं है।