-रविकांत
नई दिल्ली 5 अगस्त 2018 को ‘केरला भवन’ में “दलित शोषित मुक्ति मंच” की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें देशभर के तमाम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बैठक में 2 अप्रैल भारत बंद के बाद का घटनाक्रम, SC ST कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, यूजीसी के नियमों में किया गया संशोधन और आरक्षण नीति पर अन्य हमले, प्रशासनिक सेवा में बाहर से भर्ती, दलित महिलाओं और पुरुषों पर बढ़ती हिंसा वह हमले, तथा SC संवर्ग के लोगों को को बंद करने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई।
हमने बैठक में 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान पुलिस द्वारा ज्यादती करने निर्दोष में नाबालिग बच्चों को जेल में ठूसने PAC में SC संवर्ग के युवाओं को भर्ती ना करने, अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण के नाम पर गुमराह करने आदि मुद्दे उठाए और सभा में मौजूद लोगों को बताया कि 2 अप्रैल के संबंध में हम करीब 20 ज्ञापन अब तक दे चुके हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
पुलिस एकपक्षीय जांच कर लीपापोती कर रही है मुख्यमंत्री पोर्टल पर आख्या इस तरह से डाल रही है जिसे हम नहीं देख सकते
और इन तमाम मुद्दों माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व सांसद श्रीमती सुभाषिनी सहगल अली जी को सौंपी बैठक की अध्यक्षता वी राधाकृष्णन (पूर्व अध्यक्ष केरल विधानसभा) अध्यक्ष दलित शोषित मुक्ति मंच तथा संचालन श्रीमती सुभाषिनी सहगल अली उपाध्यक्ष दलित शोषण मुक्ति मंच ने किया।
