संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

पांच राज्यों में चुनाव : खारिज होता पर्यावरण 

पांच राज्यों  में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने हेतु दिये आश्वासनों या घोषणाओं में पर्यावरण सुधार की कहीं, कोई चर्चा नहीं की गयी है। हमेशा की तरह वे सभी धतकरम किए जा रहे हैं जिन्हें हमारे मौजूदा तर्ज के लोकतंत्र ने आत्मसात कर लिया है, लेकिन क्या इस धमा-चौकड़ी में हमारे जीवन के लिए जरूरी पर्यावरणीय मुद्दों को कोई तरजीह दी जा…
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दिल्ली : 12 दिन से दिल्ली सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी

आज दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में आँगनवाड़ीकर्मियों ने…

झारखण्ड : सीसीएल के खिलाफ़ 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम की घोषणा

बोकारो 10 फरवरी 2022; सीसीएल के तीनों प्रक्षेत्र में 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की गई है।…

उत्तराखण्ड : टिहरी बांध से प्रभावित गांव आज भी कर रहे हैं न्याय की प्रतीक्षा

उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में बने टिहरी बांध के लिए ज़मीन देने वाले ग्रामीण आज भी बदले में ज़मीन मिलने की आस लगाए बैठे हैं लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पढ़िए न्यूजक्लिक से साभार मुकुंद झा की रिपोर्ट; टिहरी बांध से प्रभावित कई गांवों के लोग आज भी अपनी ज़मीन के बदले ज़मीन की आस लगाए बैठे हैं परन्तु इतने साल बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं…
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उड़ीसा : ढिंकिया के ग्रामीणों पर पुलिस का कातिलाना हमला, 6 ग्रामीण गिरफ़्तार

ओड़िशा के ढिंकिया ग्रामीणों पर हो रहे अमानवीय हमलें बंद करो नवीन पटनायक सरकार द्वारा जिंदल उत्कल स्टील परियोजना के…

हसदेव अरण्य: राजस्थान सरकार अडानी के लिए हासिल करना चाह रही है खनन के लिए…

23 दिसंबर 2021;  राजस्थान सरकार द्वारा कोयला संकट बताकर परसा कोल ब्लाक की जबरन स्वीकृति हासिल करने की कोशिशों के…

हसदेव अरण्य: उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, लेकिन इन सवालों का जवाब बाकी

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने चार कोल ब्लॉक्स खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट और मंशा पर चार मुख्य सवाल पैदा होते हैं: डाउन टू अर्थ से साभार सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट. बीते एक दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ चल रहे सतत संघर्ष में एक के बाद एक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है।…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लाक मामले में भूमि अधिग्रहण पर लगाई रौक

हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी तय की गई है:…

हसदेव अरण्य: कोयला खनन की मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही वन्यजीव संस्थानों की…

हसदेव अरण्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं: https:…

संघर्ष का टेम्पलेट जो किसान आंदोलन ने दिया है

संयुक्त किसान मोर्चा ने 378 दिन के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए कहा कि ‘लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन किसानों के हक-खास कर एमएसपी को किसानों के कानूनी अधिकार के रूप में हासिल करने का युद्ध जारी रहेगा।’ अब रद्द हो चुके तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन ने इस वाक्य में अपनी सफलता और बाकी रह गए अपने लक्ष्य- दोनों को सटीक ढंग से…
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