संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

उत्तराखण्ड : सुरंग में मजदूरों का फंसना कोई अकेली त्रासदी नहीं है

अभी 28 नवंबर को करीब 17 दिन से बारामासी सड़क की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना कोई अकेली त्रासदी नहीं है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों में ‘बच्चा पहाड़’ माने जाने वाले हिमालय में ऐसी त्रासदियां लगातार होती रहती हैं, लेकिन गजब यह है कि ये अधिकांश त्रासदियां प्राकृतिक न होकर मानव-निर्मित रही हैं। सुरंग-त्रासदी के पहले क्या…
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मध्य प्रदेश : नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं पुनर्जीवन अधिनियम का मसौदा राष्ट्रीय नदी…

बड़वानी, 16 सितम्बर 2023; नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय नदी घाटी मंच का सम्मेलन यादव भवन नवलपुरा बडवानी में…

मध्य प्रदेश : जंगल बचा रहे अलीराजपुर के आदिवासी

आजादी के पचहत्तर साल में वन अधिकार पर अब जाकर कुछ बातें हो रही हैं और परंपरागत वनवासियों को कहीं-कहीं पट्टे दिए भी दिये जा रहे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां जंगल को बचाने का विवेक और तकनीक बरसों से कायम है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर ऐसा ही एक जिला है, जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यहां के लोग अपने अधिकारों को लेकर सबसे जागरूक…
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मध्य प्रदेश : महानदी पर बांध की तैयारी, डूबेंगे 14 गांव

कटनी, 30 अगस्त 2023;  जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी को दिनांक 13 जून 2023 के…

उड़ीसा : वेदांता, अडानी और हिंडाल्को कंपनियों के खनन का विरोध करने पर पिछले 3…

गणतांत्रिक अधिकार सुरक्षा संगठन पिछले तीन हफ्तों से दक्षिण उड़ीसा के विभिन्न जिलों में खनन के विरोध में चल रहे…

कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट देने से काम नही चलेगा, हसदेव की खदानों को दी गई स्वीकृतियां निरस्त करे भूपेश सरकार: हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति

कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट देने से काम नही चलेगा, हसदेव की खदानों को दी गई स्वीकृतियां निरस्त करे भूपेश सरकार- हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति हसदेव की महिलाएं प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हसदेव को बचाने की करेंगी अपील। 25 अगस्त 2023 को धरना स्थल हरिहरपुर में हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आयोजित कर आंदोलन की आगे…
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क्या ‘विकास’ से बच पाएंगे हिमालयी राज्य ?

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर किए गए धतकरम इस मानसून में अप्रत्याशित तेजी से…

ढिंकिया के बाद अब उड़ीसा सरकार के निशाने पर नियामगिरी के आदिवासी : 9 लोगों पर लगाया…

ढिंकिया के बाद अब उड़ीसा सरकार के निशाने पर नियामगिरी के आदिवासी आ गये है। जिस तरह से ढिंकिया में जेएसडबल्यू के…

उड़ीसा : ढिंकिया में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों को राहत

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में दिसंबर 2021 से विरोध-प्रदर्शन जारी था। तब प्रशासन ने पान की बेलों को गिराकर गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने अपने आदेश में माना कि जेएसडब्ल्यू परियोजना में भारी निवेश हुआ है, लेकिन टिकाऊ विकास के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओडिशा उच्च न्यायालय ने भी परियोजना के लिए…
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