प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए देश भर के लगभग एक सौ पच्चीस जनांदोलन और लोकतांत्रिक समूह नवम्बर 29-30, 2014 को ओडिशा के जगतसिंहपुर के ढिंकिया गाँव में इकट्ठा हो रहे हैं। आपसे अपील है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हों और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।
भारत की नव निर्वाचित केंद्र सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह अपनी कारपोरेट-समर्थक और जनविरोधी नीतियों को और अधिक तेजी से, दबाव और आक्रमकता के साथ लागू करेगी। ‘अच्छे दिन’ के वायदों की सच्चाई कुछ ही हफ़्तों में खुलकर सामने आ गयी है और यह स्पष्ट है कि आम मतदाताओं को बेहतर ज़िंदगी के सपने दिखाकर जुटाई गई सत्ता की ताकत को अब खतरनाक साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ दिया गया है।
अपनी पहली चौमाही में ही सरकार ने न सिर्फ बहु-ब्राँड खुदरा क्षेत्र में बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रास्ते खोलने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इसके साथ-साथ मौजूदा श्रम-कानूनों में कंपनियों के अनुकूल बदलाव करना, पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को महज़ खानापूर्ती में तब्दील कर देना, और ढेर सारी खामियों वाले लुंजपुंज भूमि-अधिग्रहण कानून के प्रावधानों से किसानों को मिलने वाली न्यूनतम राहत को भी कारपोरेट की सुविधानुसार रास्ते से हटा लेना सरकार के एजेंडे में शामिल है।
आए दिन हो रहे साम्प्रदायिक दंगों और उप-चुनावों के दौरान अपने राजनीतिक समर्थकों द्वारा धार्मिक माहौल खराब किए जाने पर नए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की चुप्पी ने मनमोहन सरकार की बदनाम चुप्पी को भी पीछे छोड़ दिया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों समेत साम्प्रदायिक समूहों द्वारा भड़काऊ बयानबाजी और साम्प्रदायिक तनाव भड़काया जाना बदस्तूर जारी है। हिंदुत्व का एजेंडा अपने सभी षड्यंत्रों के साथ उफान पर है और देश की हवा में नफरत का जहर घोल रहा है।
कारपोरेट लूट और साम्प्रदायिकता के ये दोनों खतरे हमारे लोकतंत्र को बहुत खोखला बना रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर हो रहे हमलों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध को अब एक और अधिक दमनकारी व हिंसक सत्ता और उसके समर्थक असंवैधानिक हिंसक गुटों का सामना करना पड़ेगा। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में न्यायपालिका को भी कई तरीकों से कमजोर किया जाएगा और कारपोरेट घरानों के इशारों पर नाचने वाली मीडिया इस सबसे अपना मुंह मोड़ लेगी।
मौजूदा समय में जनांदोलनों के समक्ष आ रही दुश्वारियों की मिसाल हालिया इतिहास में कम ही मिलेगी। इसी सन्दर्भ में जनांदोलनों और लोकतंत्र-समर्थक समूहों ने 29-30 नवम्बर को ओडिशा के जगतसिंहपुर के ढिंकिया गांव में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन का आह्वान किया है जिसमें इन मुद्दों और आगे की रणनीति पर विचार मंथन किया जाएगा।
कार्यक्रम
पहला दिन, 29 नवम्बर 2014
• जनसंघर्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ – वर्तमान स्थिति, आगे की रणनीति
• ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन
दूसरा दिन, 30 नवम्बर 2014
• घोषणापत्र के मसौदे पर चर्चा
• भविष्य की कार्रवाइयों और कार्यक्रमों पर चर्चा
आशा है आप इस सम्मलेन के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। कृपया अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हमें janadhikarsangharshsamiti@gmail.com पर सूचित करें.
नोट :
- सम्मलेन स्थल पर ठहरने तथा खाने की वयवस्था की गई है । आने-जाने का किराया साथियों को स्वयं वहन करना होगा ।
- ओडिशा के बाहर से आने वाले राज्यों के साथी कटक स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाये ।
- कटक से पारादीप जाने वाली ट्रेन से बडबंध पहुचें। (कटक से प्रतिदिन 7:40, 11:00, 15:00, 19:00 बजे ट्रेने हैं ।)
- बडबंध से ढिंकिया तक जाने के लिए स्थानीय साथियों द्वारा सड़क मार्ग से गाड़ी की व्यवस्था की गई है किसी असुविधा की स्थिति में प्रशांत पैकरा के मोबाइल न. (09437571547) पर संपर्क करें।
- पारादीप से भुबनेश्वर के लिये सांय 6 बजे ट्रेन हैं ।
स्थानीय संपर्क-
कल्याण आनंद(09438362372) ममता पात्र (09437283283), निशिकांत महापात्र (09861117243), लिंगराज आज़ाद (09437702358), प्रशांत पैकरा (09437571547), नरेंद्र मोहंती(09437426647)
सह-आयोजक:
कालाहांडी सचेतन नागरिक मंच, ओडिशा
नियमगिरि सुरक्षा समिति, ओडिशा
ओडिशा सूचना अधिकार मंच
जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी, ओडिशा
जटाधार बचाओ आंदोलन, ओडिशा
समाजवादी जन परिषद्, ओडिशा
असंगठित श्रमिक संगठन, ओडिशा
आदिवासी दलित विकास समिति,ओडिशा
नवरंगपुर नागरिक मंच, ओडिशा
पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति, ओडिशा
लोकशक्ति अभियान, ओडिशा
कलिंगनगर विस्थापन विरोधी जनांदोलन,
ओडिशा
पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन, ओडिशा
जिंदाबाद संगठन, ओडिशा
लोअर सुकतेल वुडी अंचल संग्राम परिषद,
ओडिशा
सहारा पावर प्लांट विरोधी मंच, ओडिशा
लोअर इन्दर विस्थापित सहायता समिति,
ओडिशा
संथा भीमा भोय कृषक संघर्ष समिति, ओडिशा
पीर जहानियाँ भिट्टा माटी सुरक्षा मंच, ओडिशा
अम्बेडकर दलित अधिकार मंच, ओडिशा
लोअर सुकतेल नागरिक मंच, ओडिशा
गांव गणराज्य परिषद्, झारखंड
कोयलकारो जन संगठन, झारखंड
दस्तक मंच, झारखंड
स्पंज आयरन फैक्ट्री विरोधी आंदोलन, झारखंड
उलगुलान मंच, झारखंड
झारखंड असंगठित मजदूर मोर्चा
घर अधिकार संघर्ष मोर्चा, झारखंड
विस्थापन विरोधी एकता मंच, झारखंड
अभियान, झारखंड
आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच, झारखंड
मित्तल विरोधी आंदोलन, झारखंड
जिंदल-भूषण विरोधी आंदोलन, झारखंड
दामोदर बचाओ अभियान, झारखंड
पूर्वी कोलाहन विस्थापित संघर्ष, झारखंड
कोलाहन आदिवासी स्वशासन समिति, झारखंड
झारखंड मुक्ति वाहिनी, झारखंड
ईंचा खंडकई बाँध विरोधी संघ, झारखंड
खुंटकाटी रैयती भूमि सुरक्षा संघर्ष समिति,
झारखंड
जमीन बचाओ आंदोलन, झारखंड
परमाणु खनन विरोधी जन-आंदोलन, झारखंड
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़
आदिवासी महिला महासंघ, छत्तीसगढ़
नदीघाटी मोर्चा, छत्तीसगढ़
बैगा महापंचायत, छत्तीसगढ़
दलित मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़
जुरमिल मोर्चा, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ महिला मंच, छत्तीसगढ़
जन-आधारित स्लीपर मजदूर युनियन,
छत्तीसगढ़
आदिवासी मजदूर किसान एकता संगठन, छत्तीसगढ़
रायगढ़ संघर्ष मोर्चा, छत्तीसगढ़
विस्थापन विरोधी आंदोलन, छत्तीसगढ़
जन-आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, दिल्ली
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल, दिल्ली
नेशनल आदिवासी अलायंस, कर्नाटक
नेशनल फोरम ऑफ फॉरेस्ट पीपुल ऐंड फॉरेस्ट वर्कर्स, झारखंड
एन टी यू आई, दिल्ली
इन्साफ, दिल्ली
पी यू सी एल, दिल्ली
नेशनल हॉकर फेडरेशन, पश्चिम बंगाल
एम एम पी, दिल्ली
पी यू डी आर, दिल्ली
दिल्ली सॉलिडैरिटी ग्रुप, दिल्ली
सहेली, दिल्ली
एच आर एल एन , दिल्ली
एन एफ डी एल आर एम, दिल्ली
किसान संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश
नेशनल फिशवर्कर्स फोरम, केरल
पी एस ए, दिल्ली
परमाणु -ऊर्जा विरोधी जनांदोलन,
तमिलनाडु
नेशनल अलायन्स फॉर वूमन
ऑर्गनाइजेशन, दिल्ली
दिल्ली श्रमिक संगठन, दिल्ली
सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, दिल्ली
जामिया टीचर्स सॉलिडैरिटी एसोसिएशन, दिल्ली
दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली
अनहद, दिल्ली
परमाणु निरस्त्रीकरण एवं शान्ति
गठबंधन, दिल्ली
आज़ादी बचाओ आंदोलन
जनअधिकार संघर्ष समिति, दिल्ली
जन संघर्ष समन्वय समिति, दिल्ली
कृषि भूमि बचाओ मोर्चा, उत्तर प्रदेश
सीमेंट प्लांट विरोधी आंदोलन, राजस्थान
अवैध खनन विरोधी आंदोलन, राजस्थान
राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन,
राजस्थान
परमाणु विरोधी मोर्चा, हरियाणा
डी एम आई सी विरोधी मोर्चा, राजस्थान
निर्माण मजदूर पंचायत, उत्तर प्रदेश
सेज विरोधी संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश
गाँव बचाओ आंदोलन, उत्तर प्रदेश
भगतसिंह विचार मंच, बिहार
छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मंच
मातृभूमि रक्षा संघर्ष समिति,
हिमाचल प्रदेश
पुनर्वास किसान कल्याण सहायता
समिति, उत्तर प्रदेश
परमाणु प्रदूषण संघर्ष समिति, राजस्थान
राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच
हिमालय नीति अभियान, हिमाचल प्रदेश
भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति,
हिमाचल प्रदेश
रेणुका बाँध जन संघर्ष समिति,
हिमाचल प्रदेश
बिहान, उत्तर प्रदेश
लक्ष्मी प्रसाद सुरक्षा समिति, ओडिशा
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर
कार्यकर्त्ता समिति, छत्तीसगढ़
पायल कोपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र
आंचलिक विकास परिषद, ओडीशा
मानविकता कला सेवा संहति, ओडिशा
श्रमजीवी संगठन, महाराष्ट्र
वी.टी.एम.एस, तमिलनाडू
हम किसान, राजस्थान
विस्थापित मुक्ति वाहिनी, झारखंड
मजदूर किसान समिति, बिहार
शोषित कामगार संगठन मार्थवड़ा,
महाराष्ट्र
नोबिन, ओडिशा
घोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति,
महाराष्ट्र
नव जीवन आर्गनाइजेशन, आंध्र प्रदेश
आदिम आधिबासी मुक्ति मंच, ओडिशा
एमएएसएस, आंध्र प्रदेश
लोक शिक्षा संगठन, राजस्थान
माटी, उत्तराखण्ड
सतर्क नागरिक संगठन, नई दिल्ली
जसपुर जन विकास संस्थान, छत्तीसगढ़
बुंदेलखण्ड किसान मजदूर शक्ति संगठन,
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़
दलित आदिवासी मंच, छत्तीसगढ़