छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन प्रदेश सरकार पांचवी अनुसूचित क्षेत्र बुरुंगपाल ग्राम सभा की सहमति के बिना ही जबरन स्टील प्लांट की स्थापना करने पर आमदा हो गई है। स्थानीय आदिवासी स्टील प्लांट का विरोध कर रहे है। सरकार ने अब ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए गांव में पुलिस थाना खोलने का ऐलान किया है। सरकार पहले…

सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2017 पास करने के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में 6 जनवरी 2018 को आदिवासी समाज के द्वारा धरना ,प्रदर्शन, रैली आयोजित किया जा रहा है । विदित हो कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 21 दिसम्बर को विपक्ष के भारी विरोध के बीच रमन सरकार की ओर…

छत्तीसगढ़ सरकार वनाधिकार मान्यता कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बारनवापारा अभ्यारण्य से आदिवासियों को जबरन विस्थापित कर रही हैं और वहीं अभ्यारण्य क्षेत्र से लगी हुई 1300 एकड़ वन भूमि वेदांता कंपनी को सोना निकालने के लिए दे दी हैं। यह सब कुछ हो रहा है रायपर से मात्र 70 कि.मी. दूरी पर। इस अभ्यारण्य में 22 वनग्राम है जिसमें मुख्यतः आदिवासी…

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में 19 सितंबर से किसानों पर एक तरह का हमला बोल रखा है। हर जगह किसान नेता और कार्यकर्ता ढूंढ-ढूंढ कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यहां तक कि चलती बस से लोगों को उतारा जा रहा है। और इस सबकी वजह है छत्तीसगढ़ में सूखा घोषित कर फसल ऋण माफ़ करने की मांग, पिछले तीन सालों से बोनस भुगतान और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल…