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दिल्ली
राज्य-दमन के खिलाफ मानवाधिकार संगठनों का साझा संघर्ष
को-ऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (सीडीआरओ) के द्वारा7 सितम्बर 2012 को प्रातः 11 बजे, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक
अखिल भारतीय रैली एवं धरना
का आहवान
नागरिक अधिकार एवं लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों के एसोसिएशन के नाते सीडी़आरओ, देश के अंदर विभिन्न तबकों के लोगों के साथ व्यापक स्तर पर हो रही हिंसा एवं दमन के खिलाफ 7 सितम्बर 2012 को…
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परमाणु-ऊर्जा पर जन-सुनवाई: आमलोगों ने किया विनाश और दमन का विरोध
22 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित परमाणु ऊर्जा पर जन-सुनवाई में सरकार की परमाणु ऊर्जा नीति की आलोचना की…
लूट-शोषण के खिलाफ बोलोगे तो मारे जाओगे !
हाल के महीनों में सरकारी दमन, कारपोरेट लूट और आर्थिक-सामाजिक विषमता के मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाले लोगों पर…
परमाणु ऊर्जा पर जन-सुनवाई, 22 अगस्त, 2012,नई दिल्ली
भारत की सरकार बिलकुल अलोकतांत्रिक ढंग से परमाणु ऊर्जा का एक घातक विस्तार हम पर थोप रही है. इसके लिए लोगों के स्वास्थय तथा आजीविका पर इन परियोजनाओं के प्रभाव, भारत की वास्तविक ऊर्जा-जरूरतों, परमाणु ऊर्जा की सामाजिक तथा पर्यावरणीय कीमतों और फुकुशिमा के बाद दुनिया भर में परमाणु-ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के चलन को भी अनदेखा किया जा रहा है.
हाल…
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विदेशी बाजे के शौक़ीन हमारे हुक़्मरान
डा. राजेंद्र प्रियदर्शी लखनऊ में रहते हैं और जाने-माने परमाणु भौतिकविद हैं। उन्होंने 1955 से 1960 तक स्टाकहोम…
धीरेंद्र प्रताप सिंह की याद में संघर्ष उत्सव
प्रिय साथी,
आप जानते हैं कि अपने जुझारू और चिंतनशील साथी धीरेंद्र प्रताप सिंह अब हमारे बीच नहीं है, पिछली 24 अप्रैल…
प्राकृतिक संपदा पर परंपरागत रूप में आश्रित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए…
16 दिसंबर 2011 को मावलंकर हाल नयी दिल्ली में ‘प्राकृतिक संपदा पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित परंपरागत समुदायों के…
परमाणु ऊर्जा विरोधी प्रदर्शन
दिसम्बर 8, 2011। अणु-ऊर्जा के अंधाधुंध विस्तार की शासकवर्ग की नीति के खिलाफ विभिन्न संगठनों और आन्दोलनों के…
18 राज्यों के हजारों आदिवासियों ने मांगा अपना वनाधिकार
आदिवासियों को अपने ही घर, जल, जमीन, जंगल से बेदखल किए जाने के खिलाफ देश के 18 राज्यों से आए हजारों आदिवासियों ने 15 दिसंबर 2011 को जन वनाधिकार रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। आंदोलनकारियों ने वनवासियों व आदिवासियों के अधिकार देने वाले कानून को तुरंत लागू करने की मांग की। यह कानून 15 दिसंबर 2006 को संसद में पारित हुआ था।
देश…
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