राज्यवार रिपोर्टें

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के 1.70 लाख हेक्टेयर के घने जंगल में कोयला खनन के खिलाफ पिछले दस सालों से स्थानीय आदिवासी और ग्राम सभाएँ संघर्ष कर रही हैं। इस इलाके को कभी ‘नो गो एरिया’ घोषित किया गया था। इसी महीने आदिवासियों ने तीन सौ किलोमीटर की पद यात्रा कर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाक़ात की थी लेकिन सप्ताह भर बाद ही परसा इलाके में ग़ैरक़ानूनी…

नई दिल्ली : 2014 में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण अधिनियम का विरोध करने के लिए शुरू किए गए भूमि अधिकार आंदोलन समूह ने 12 नवंबर को एक बार फिर राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों को तर्कहीन और असंवैधानिक बताया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को उसी अधिनियम में 1988 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में…

अनिल अंशुमन ओडिशा प्रदेश स्थित सुंदरगढ़ में 23 अगस्त एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण और विडम्बना भरे दिन के रूप में ही याद किया जाएगा। क्योंकि इस दिन एक ओर, इस क्षेत्र से गए भारतीय हॉकी के उन सभी आदिवासी महिला खिलाड़ियों, जिन्होंने इस बार के ओलम्पिक में देश का नाम उंचा किया, का ज़ोरदार राजकीय स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर इसी जिला…