संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

पांच राज्यों में चुनाव : खारिज होता पर्यावरण 

पांच राज्यों  में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने हेतु दिये आश्वासनों या घोषणाओं में पर्यावरण सुधार की कहीं, कोई चर्चा नहीं की गयी है। हमेशा की तरह वे सभी धतकरम किए जा रहे हैं जिन्हें हमारे मौजूदा तर्ज के लोकतंत्र ने आत्मसात कर लिया है, लेकिन क्या इस धमा-चौकड़ी में हमारे जीवन के लिए जरूरी पर्यावरणीय मुद्दों को कोई तरजीह दी जा…
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दिल्ली : 12 दिन से दिल्ली सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी

आज दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में आँगनवाड़ीकर्मियों ने…

वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2021: किसकी सुरक्षा? किसका संरक्षण ? किसका…

वन्य जीव संरक्षण कानून, 1972 में संशोधन के लिए 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक अधिनियम पेश किया गया है, क्या हैं…

झारखण्ड : सीसीएल के खिलाफ़ 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम की घोषणा

बोकारो 10 फरवरी 2022; सीसीएल के तीनों प्रक्षेत्र में 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की गई है। इस आंदोलन के आलोक में 10 फरवरी को सैकड़ों विस्थापितों ने ढोरी में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस के पहले आमसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिल्ली के किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन में कूदने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक योगेश्वर…
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उत्तराखण्ड : टिहरी बांध से प्रभावित गांव आज भी कर रहे हैं न्याय की प्रतीक्षा

उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में बने टिहरी बांध के लिए ज़मीन देने वाले ग्रामीण आज भी बदले में ज़मीन मिलने की आस लगाए बैठे…

उड़ीसा : ढिंकिया के ग्रामीणों पर पुलिस का कातिलाना हमला, 6 ग्रामीण गिरफ़्तार

ओड़िशा के ढिंकिया ग्रामीणों पर हो रहे अमानवीय हमलें बंद करो नवीन पटनायक सरकार द्वारा जिंदल उत्कल स्टील परियोजना के…

मध्य प्रदेश : मुलताई पुलिस गोलीकांड के 24 वर्ष बाद भी जारी है किसान आंदोलन

12 जनवरी, 1998 का दिन किसानों की स्मृति में अमिट छाप छोड़ गया क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो जाने के कारण मुआवजा और फसल बीमा की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे अहिंसक किसानों पर बर्बर गोली चालन किया था। जिसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी थी। 250 किसानों पर 67 फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज किए गए…
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हसदेव अरण्य: राजस्थान सरकार अडानी के लिए हासिल करना चाह रही है खनन के लिए…

23 दिसंबर 2021;  राजस्थान सरकार द्वारा कोयला संकट बताकर परसा कोल ब्लाक की जबरन स्वीकृति हासिल करने की कोशिशों के…

हसदेव अरण्य: उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, लेकिन इन सवालों का जवाब बाकी

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने चार कोल ब्लॉक्स खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट और मंशा पर…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लाक मामले में भूमि अधिग्रहण पर लगाई रौक

हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी तय की गई है: jantaserishta.com से साभार कुंती की रिपोर्ट. परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के मामले में १३ दिसम्बर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली. हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है.…
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