राज्यवार रिपोर्टें

ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति ने मनाया उत्सव, महान को फिर से आवंटति न करने के लिये चेताया सिंगरौली। 26 सितंबर 2014। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज कहा कि एस्सार व हिंडाल्कों के संयुक्त उपक्रम को मिली पर्यावरण मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अवैध हो गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया…

मध्य प्रदेश के जबलपुर में आगामी 14-15 अक्टूबर, 2014 को ‘‘आदिवासी अस्मिता और विकास’’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महाकौशल साझा जन-पहल के तत्वावधान में किया जा रहा है। संगोष्ठी का उद्घाटन आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष तथा सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा 14 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे सम्पन्न होगा। भारत की अनुसूचित जातियों…

राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न श्रम एवं औद्योगिक कानूनों में संशोधन कमोवेश उन परिस्थितियों में लौटना है जहां से संघर्ष कर दुनियाभर के मजदूरों ने अपने अधिकार प्राप्त किए थे। देशभर की ट्रेड यूनियनों, जनसंगठनों एवं गैरसरकारी संगठनों की इस विषय पर चुप्पी चौकाने वाली है। बढ़ते पूंजीवाद व उपभोक्तावाद की दौड़ में मानव अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी समाज के…

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की अनुमति के साथ ही पुनर्वास की वास्तविकता और विस्थापन की विभीषिका के प्रश्न पुनः चर्चा में आ गए हैं। अनेक दस्तावेज व गांवों में रह रहे चर व अचर सभी यह सिद्ध कर रहे हैं कि पूर्ण पुनर्वास तो दूर अभी तो पूर्ण विस्थापन ही नहीं हुआ है। जबकि कुछ समय पूर्व तक नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण 'जीरो बैलेस' यानि पूरी…