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राज्यवार रिपोर्टें
छत्तीसगढ़ : भले प्राण चले जाएं लेकिन जमीन नहीं देंगे बोधघाट परियोजना के लिए
दंतवाड़ा: जिले में एक बार फिर बोधघाट परियोजना को लेकर आस-पास के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है. जिले की सीमा से लगे बीजापुर हितकुडुम गांव में जिलों के 56 गांवों के आदिवासी और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं. आदिवासियों का कहना है कि हम प्राण दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे.
ग्रामीणों का कहना है कि यह बांध हमारे खेत और घर को बर्बाद कर देगा. इंद्रावती…
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किसान आंदोलन : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमिटी के चारों मेंबर्स का सच
ये कैसी गजब बात है किसानों की रक्षा करने का दावा करने वाली सुप्रीम कोर्ट बिना किसान यूनियनों की इच्छा के उनपर…
छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य में खनन शुरू करने के ख़िलाफ़ सरपंचों ने जताया विरोध
-अलोक शुक्ला
आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कोल खनन परियोजना हेतु मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे…
सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया! लेकिन कमेटी हमें मंजूर नहीं : संयुक्त किसान मोर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाने के अलावा कमेटी की पेशकश की थी, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है
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झारखण्ड : ईस्टर्न कोल फिल्डस राजमहल परियोजना में आदिवासियों की जमीन का जबरन…
झारखण्ड के गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के बसडीहा मौजा के निवासियों ने 8 जनवरी 2020 को आदिवासी भू विस्थापित…
वार्ता बेनतीजा : AIKSCC ने की कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की अपील
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वे कानून में संशोधन को तैयार है। अब सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख दी है। सरकार से वार्ता के दौरान किसान नेताओं के तेवर कड़े थे, उन्होंने सरकार…
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छत्तीसगढ़ : 8 जनवरी से खेती बचाओ अभियान, हजारों किसान करेंगे दिल्ली मार्च
छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठनों की आवश्यक बैठक मंथन हॉल कचहरी चौक रायपुर में सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्र…
किसान आंदोलन का आठवां दिन : किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर…
श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली
विषय:- भोपाल गैस कांड की 37 वी बरसी पर आयोजित कारपोरेट…
पूरे देश से 250 से ज्यादा किसान संगठनों का दिल्ली कूच शुरू : सरकार ने की जगह-जगह नाकाबंदी
नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के साथ ही राज्य स्तरीय संयोजकों ने एलान किया है कि 26 और 27 नवंबर 2020 से ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम की तैयारी पूरे जोर-शोर के साथ अमल में लाई जा रही है। प्रेस को जारी बयान में एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी…
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