राज्यवार रिपोर्टें

साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को एक ऐसा आदेश जारी किया है जो संभवतः आजाद भारत के इतिहास में आदिवासियों के खिलाफ तंत्र की तरफ से सबसे बड़ी कार्यवाही साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासी और वनवासी परिवारों को जंगलों से बेदखल करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेशानुसार यह कार्य मामले की अगली तारीख यानी 27 जुलाई से…

24 फ़रवरी 2019। झारखण्ड की राजधानी रांची के लोयोला सभागार में जन आंदोलन के संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2019 मे भाजपा को हराने के लिए जनता के सवालों पर हिस्सेदारी एवं उम्मीदवारी का दावा विपक्षी महागठबंधन के सामने पेश किया। पिछले 5 वर्षों मे जन संगठनों ने ही भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर कर संघर्स किया। भाजपा-आरएसएस की सरकार को…

-पूजा सिंह रायपुर/भोपाल. देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद देश भर के जंगलों में सैकड़ों सालों से रहने वाले आदिवासी अपना घर नहीं छोड़ेंगे .बस्तर ,सरगुजा ,झाबुआ से लेकर उत्तर प्रदेश के आदिवासी अंचल से जो जानकारी आ रही है वह गंभीर है .वे सर्वोच्च अदालत के फैसले को आदिवासियों के खिलाफ अबतक का सबसे बड़ा हमला मान रहे हैं .बस्तर में पहले से ही…

इससे पहले मार्च 2018 को किसानों ने अपनी मांगों के साथ नासिक से मुंबई तक लंबी रैली की थी. आरोप है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है, इसकी वजह से किसान एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं. नई दिल्लीः महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं. ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के बैनर तले…