.
राज्यवार रिपोर्टें
किसानों ने किया आर-पार की लड़ाई का ऐलान : बीना परियोजना रद्द करो नहीं तो विधान सभा चुनाव का बहिष्कार
-तुलाराम अथ्या
मध्य प्रदेश 5 अगस्त 2018 । बीना परियोजना प्रभावित 75 गांव के किसान 18 अगस्त को राहतगढ़ एवं 20 अगस्त को बेगमगंज में परियोजना को रद्द करने की मांग के समर्थन में जंगी प्रदर्शन करेंगे। इस आशय का निर्णय किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में रायसेन एवं सागर जिले के डूब प्रभावित किसानों की ग्राम सागोनी उमरिया में आज हुई बैठक में लिया गया।बीना…
और पढ़े...
नर्मदा बांध विस्थापित :192 गाँवों के कानूनी पुनर्वास की माँग को लेकर तीन जिलों में…
मध्य प्रदेश 05 अगस्त 2018। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्यप्रदेश राज्य के 192 गांव व एक नगर प्रभावित हो रहे…
झारखण्ड : निराधार देशद्रोह के आरोपी बनाए गए सभी व्यक्तियों पर से तत्काल मुकदमा…
झारखण्ड के 20 बुद्धिजीवियों एवं जनांदोलनकारियों पर खूंटी गैंगरेप से जुड़े राष्ट्रद्रोह के झूठे आरोप लगाने का…
बुलेट ट्रेन : यह शासक की जिद्द है, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ी चुकाएगी; देखें वीडियो
दिल्ली 4 अगस्त 2018। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा बुलेट ट्रेन परियोजना के विभिन्न पहलुओं जबरन भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण का विनाश, अतिक्रमण, लोकतांत्रिक मानकों पर हमला, बुलेट ट्रेन के खिलाफ संघर्षरत लोगों के साथ एकजुता इतियादी मुद्दों पर 2 अगस्त, 2018 को एक पूरे दिन की विचार सभा का आयोजन किया गया।
मुम्बई और अहमदाबाद…
और पढ़े...
महाराष्ट्र : बुलेट ट्रेन-एक्सप्रेस वे-बंदरगाह जैसी विनाशकारी परियोजनाओं के विरोध…
- शशी सोनवणे
चलो पालघर ! चलो पालघर ! आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस रैली
बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, वाढवण बंदरगाह,…
बुलेट ट्रेन परियोजना के खतरों को समझने के लिए जरूरी किताब
यह पुस्तिका मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना के खिलाफ संघर्ष करने वाले संगठनों के समन्वय द्वारा…
मध्य प्रदेश : वन विभाग की गैर-कानूनी कार्यवाही के विरोध में बैतूल कलेक्टर का घेराव
28 जुलाई 2018 को वन विभाग सांवलीगढ रेंज रेजर सहित आधा दर्जन कर्मचारियों ने उमरडोह गाँव के आदिवासियों के टप्पर तोड़े, मना करने पर पीने के पानी में जहर डालने, मारने पीटने की धमकी दी। ज्ञात रहे कि वन विभाग ने इस वनभूमि पर अवैध कब्जे के जो 6 प्रकरण आदिवासियों पर लगाए थे, उन्हें न्यायालय ख़ारिज कर चूका है फिर भी वन विभाग जबरन आदिवासियों को जंगल से खदेड़…
और पढ़े...
नर्मदा बांध : सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्वास की तय सीमा के आदेश को एक साल पूरा;…
नर्मदा घाटी के निसरपुर डूब प्रभावित गाँव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज जन सभा का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे…
संविधान ने दिया पेसा कानून; पेसा कानून ने दिया पत्थरगढ़ी का प्रावधान फिर पत्थरगढ़ी…
-कनक कुमारी
खूंटी, झारखण्ड, पत्थलगढ़ी केस में 20 और लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है. इन पर लोगों को सरकार के…
झारखण्ड : अडानी को जमीन दी तो भी खेती से वंचित ना दी तो भी खेती से वंचित
-प्रवीण कुमार
झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी पावर प्लांट के काम तेज गति से चल रहा है. लेकिन जिन किसानों ने अपनी जमीन अडानी पावर प्लांट को नहीं दिया है, उनके समक्ष आजिविका का संकट खड़ा हो गया है. किसान जब भी अपने खेत में खेती-बारी का काम करने जाते हैं, कंपनी और जिला प्रशासन के लोग उन्हे रोक देते हैं. बताया जाता है कि करीब 85 फीसदी किसानों ने अपनी…
और पढ़े...