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राज्यवार रिपोर्टें
कब्जे व मुआवजे में पांच साल देरी की तो भूमि अधिग्रहण खत्म : इलाहाबाद हाईकोर्ट
राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार 29 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा देने में पांच साल की देरी व भौतिक कब्जा न लेने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण स्वतः समाप्त हो जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो उस भूमि का नये सिरे से नियमानुसार अधिग्रहण कर सकती है। कोर्ट ने 1987 में मेरठ विकास प्राधिकरण की…
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2709 दिनों से जारी है बांगड़-बिरला के खिलाफ धरना : योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण…
राजस्थान, नवलगढ़ 29 जनवरी 2018। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति की ओर से गोठड़ा में किसानों की बैठक…
मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी पर जारी हुआ मुलताई घोषणा पत्र 2018
12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए गोलीकांड में 24 किसान मारे गए थे। 12 जनवरी 2018 को उस घटना के…
एनटीपीसी रेल कारीडोर सीक्रेट प्रोजेक्ट : नहीं दी जा सकती जानकारी
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी अपना एक थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित कर रही है जिसके लिए एक रेल कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है. इस रेल कोरिडोर में एनटीपीसी द्वारा स्वीकृत रास्ते के बजाय दूसरे काश्तकारों की जमीन का भूअर्जन किया जा रहा है .जन चेतना ने इस से जुडी जानकारी कम्पनी से मांगी तो सीक्रेट प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए…
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महावीर कोल वाशरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू : प्रस्तावित जन सुनवाई स्थगित
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोडा के भेंगारी में प्रस्तावित टीआर एनर्जी और महावीर एनर्जी स्थापित होने से प्रदुषण…
छत्तीसगढ़ सरकार महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई के लिए उड़ा रही है नियमों की धज्जियां
कैसे हो सकती है महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई : जन चेतना
जन सुनवाई की खानापूर्ति पूरी करने जिला प्रशासन ने…
मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी : किसानों के हित में संघर्ष जारी रहेगा
20वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में सर्व सम्मति से पारित हुआ मुलताई घोषणा पत्र
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देश के किसानों में किया नई आशा और ऊर्जा का संचार
कृषि उत्पादों का भाव गिरने के लिए केंद्र सरकार की आयात-निर्यात नीति जिम्मेदार
भाजपा सरकार ने बनाया किसानों को भिखारी
12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए…
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मध्य प्रदेश पुलिस की “छोटी सी गलती” खा गई सुदिया बाई की जिंदगी के “दस साल”
कहते हैं कि समय पंख लगाकर उड़ता है लेकिन इसी समय का एक-एक पल तब बिताना मुश्किल हो जाता है जब आप बिना किसी…
आदिवासी संघर्ष की जीत : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक रद्द
रायपुर/बस्तर। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला कैबिनेट की…
श्री नगर बांध आपदा : सर्वोच्च न्यायालय ने दिया उत्तराखंड मुख्य सचिव को नोटिस
2013 में आई आपदा में अलकनंदा गंगा पर बने श्रीनगर बांध कंपनी “अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड कंपनी” का नदी किनारे रखा मलबा अलकनंदा नदी में बह गया. इस लाखों टन मलबे के कारण श्रीनगर शहर के निचले हिस्सों में जब पानी भरा तो यह मलवा भी घरों में गैर सरकारी और सरकारी इमारतों में घुस गया. जब पानी धीरे-धीरे नीचे…
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