संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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विस्थापन विरोधी आंदोलन

मध्य प्रदेश : गुलाब सागर बांध के गेट हटाओ किसान बचाओ आंदोलन 20 फरवरी 2018 से

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के किसानों ने टोंको- रोको -ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले 20 फरवरी 2018 से गुलाब सागर बांध के गेट हटाओ किसान बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है.. 5 फ़रवरी 2018 सीधी । जिस तरह से गत दिनों गुलाब सागर बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु भू-अर्जन से प्रभावित किसानों द्वारा पदयात्रा कर एस डी एम कार्यालय मझौली के समक्ष धरना…
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छत्तीसगढ़ : जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए साझे संघर्ष का आह्वान

रायपुर आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) का अखिल भारतीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीर नारायणसिंह हॉल,…

मध्य प्रदेश : बेगमगंज को हरसूद बनाने की तैयारी, डूबेंगी 69 गांव की जमीन

केंद्र सरकर की नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक परियोजन में बीना बहुउद्देशीय बांध परियोजना को भी…

छत्तीसगढ़ : आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ तीन दिवसीय सम्मेलन शुरू

रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गोंडवाना भवन टिकरापारा में 02 फरवरी 2018 से 04 फरवरी 2018 तक आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) का अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रथम दिन 02 फरवरी को गोंडवाना भवन से रैली निकाली गई जो टिकरापारा, कालीबाडी होते हुए बुढ़ातालाब धरना स्थल पर आमसभा में परिवर्तित हुई। इस रैली में देश भर से आए 300 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया और…
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कोइल कारो पुलिस फायरिंग के 17 साल : 8 लोगों की शहादत को नहीं भूलेंगे तोरपा के…

झारखण्ड के खूंटी जिले में 2 फ़रवरी को काला दिवस मनाया गया। यह आयोजन 2001 से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है…

एनटीपीसी रेल कारीडोर सीक्रेट प्रोजेक्ट : नहीं दी जा सकती जानकारी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी अपना एक थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित कर रही है जिसके लिए एक रेल कोरिडोर…

छत्तीसगढ़ सरकार महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई के लिए उड़ा रही है नियमों की धज्जियां

कैसे हो सकती है महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई : जन चेतना जन सुनवाई की खानापूर्ति पूरी करने जिला प्रशासन ने छग शासन के अपने ही नियमों को दरकिनार कर दिया है। इसका ताजा उदहारण हैरायगढ़ के भेंगारी ग्राम में 16 जनवरी को होने वाली महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 का नियम 15 उपनियम (2) के अनुसार…
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मध्य प्रदेश : गुलाब सागर बांध डूब प्रभावितों की किसान सुरक्षा पदयात्रा; 8 जनवरी…

-उमेश तिवारी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गुलाब सागर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के कारण ग्राम छुही,…

9 जनवरी 2018 : उलगुलान दिवस के अवसर पर जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध जमशेदपुर में…

विस्थापन विरोधी एकता मंच द्वारा 9 जनवरी 2018 को बीरसा मुंडा के उलगुलान दिवस के दिन पोटका, जमशेदपुर, झारखंड में…

बैतूल के आदिवासियों ने शुरु किया सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा बचाओ अभियान

मध्य प्रदेश में बीते 21 सालों से वन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 12 दिसंबर 1996 भारत की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया था। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के तौर पर परिभाषित किया था।…
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