न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय

-सीमा आज़ाद 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 13 फरवरी को दिया गया एक ऐसा फैसला जंगल में आग की तरह फैला, जिसने लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह एक ऐसा फैसला था, जिसके सुनाये जाते समय पीड़ित पक्ष अदालत में मौजूद ही नहीं था। यह फैसला था- देश के 17 राज्यों के वन क्षेत्रों में बसे 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को 24 जुलाई 2019 के पहले उजाड़ने का। फैसले के अनुसार ये…

नई दिल्ली ( 23 अक्टूबर 2018): अरावली में जारी माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर अरावली क्षेत्र में 115 हेक्टेयर में हो रहे अवैध माइनिंग पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेट्री को निर्देश दिया कि वो आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट…

नर्मदा घाटी में अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केन्द्रीय बेंच भोपाल में याचिका पर सुनवाई 2015 से जारी है। जिसके तहत दिये गये विविध आदेशों का पालन ना होने पर एनजीटी कानून की धारा 26 के तहत, मेधा पाटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन) व अन्य ने मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध विशेष याचिका दायर की है और आदेशों के उल्लघंन के लिए आरोपित नर्मदा घाटी विकास…

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भूस्वामियों को मिला मुआवजा सरकार को नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमीन का दस साल तक इस्तेमाल नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां पाईं। आज से 12 सप्ताह के भीतर किसानों को जमीन लौटाने का आदेश। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 31अगस्त 2016 को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो…