संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश : वन अधिकारों से वंचित किन्नौर के ग्रामीण

वन अधिकार अधिनियम को लागू हुए दो दशक होने जा रहे है लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अभी तक 344 व्यक्तिगत और 1 सामुदायिक दावें को मंजूर किया गया है।
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क्या ‘विकास’ से बच पाएंगे हिमालयी राज्य ?

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर किए गए धतकरम इस मानसून में अप्रत्याशित तेजी से…

हिमाचल प्रदेश : दिले राम शबाब न होते तो कुल्लू की तीर्थन घाटी को निगल जाते हाइड्रो  प्रोजेक्ट

यह पुराना आलेख है जिसे एक लेखक समूह (डॉ निरंजन देव शर्मा, कुलराजीव पन्त, सुरेश सेन निशांत,अजेय, मुरारी शर्मा, आत्मा रंजन और दीपेन्द्र मांटा) ने कुछ बर्ष पहले लिखा था। आज शबाब जी हमारे बीच नहीं हैं परंतु उन के इन प्रयासों से आज तिर्थन घाटी प्रयटन केंद्र बना जिससे हजारों युवायों को रोजगार मिला। आज जो ब्यास नदी घाटी में बाढ़ आई इस में सबसे कम नुकसान…
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हिमाचल सरकार ने ग्राम सभा को कहा उपद्रवी, भूमि अधिग्रहण पर राय मानने से किया इंकार

हिमाचल सरकार ने ग्राम सभा के लोगों को अकुशल, उपद्रवी मानते हुए वन भूमी अधिग्रहण पर उनकी राय मानने से इंकार कर…

हिमाचल प्रदेश : टाटा के रोप वे के लिए मनाली में हजारों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने…

इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग तक प्रस्तावित पे रोप वे की है। जिन…

भूषण इंडस्‍ट्रीज़ के एमडी समेत छह अफ़सरों को तीन साल की जेल

भूषण इंडस्‍ट्रीज़ के एमडी समेत छह अफ़सरों को बिजली चोरी के 23 साल पुराने मामले में 3 साल की जेल और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस चोरी से सरकार को 3.06 करोड़ रुपये का चूना लगा था। पढ़े अभिषेक श्रीवास्तव की टिप्पणी; चंडीगढ़, 3 सितंबर: सीबीआइ की एक अदालत ने भूषण इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन (बीआइसी) के प्रबंध निदेशक…
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कोलडैम सत्याग्रह :17 दिनों से जारी है विस्थापित मजदूरों की हड़ताल

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरमाणा स्थित कोलबांध परियोजना में एनटीपीसी के विस्थापित व् प्रभावित कर्मचारी…

सिरसा नदी में न प्राण बचे और न प्राणी : औद्योगिक कचरे ने किया नदी को जहरीला

पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने स्वयं को विकसित औद्योगिक राज्य की श्रेणी में लाने के लिए अपनी पर्यावरणीय…

वनाधिकार के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान : हिमालय नीति अभियान

हिमालय नीति अभियान द्वारा 19-20 सितम्बर 2015 को बिलासपुर में भूमि अधिकार व वन अधिकार कानून पर दो दिवसीय राज्य संमेलन आयोजित किया गया, जिस में प्रदेश भर के नौ जिला से 130 सामाजिक कार्यकर्ताओं व वन निवासियों ने भाग लिया। संमेलन में उतराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा से भी प्रतिभागी शामिल हुए। संमेलन को इंसाफ दिल्ली के महा सचिव वीरेंद्र…
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