संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही जारी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि ‘‘छन कर आने वाला‘‘ (ट्रिकल डाउन) का सिद्धांत कारगर साबित नहीं हुआ है। साथ ही मुद्रा कोष की पूंजीवादी एवं मितव्ययता को प्रोत्सहित करने वाली नीतियों से असमानता में उछाल आया है। पेश है जॉन क्वेली की सप्रेस से साभार रिपोर्ट; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एफ एम)…

भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में जन संघर्षों की जनसुनवाई भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले दिल्ली के मुक्तधारा में 23 जुलाई 2015 को आयोजित की गई. किसान नेताओं ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ देश भर में संघर्ष तेज़ करने की बात रखी. पेश है भाषा से साभार यह रिपोर्ट; किसानों और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को राजग सरकार से भूमि अधिग्रहण विधेयक…

“सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी।…

ग्रीक त्रासदियों के लिए विख्यात यूनान (अब ग्रीस) ने इस बार सुखांत करके सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक लोकतंत्र के इस जनक देश में ढाई सहस्त्राब्दी से चली आ रही लोकतंत्र की जड़ें अभी कमजोर नहीं हुई हैं। ग्रीस में हुए जनमत संग्रह का परिणाम विश्वभर में लोकतंत्र व राष्ट्रों की सम्प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मददगार होगा। ग्रीस के जनमतसंग्रह के परिणाम…