संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

किसी भी विवाद का निपटारा लंबे समय तक न होने से असंतोष बढ़ता है जिसकी परिणिति दुर्भाग्यवश कई बार हिंसा में होती है। 3 वर्ष पूर्व मारुति कार के मानेसर (गुडगांव-हरियाणा) संयंत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। नतीजतन तमाम मजदूर अभी तक जेल में है। सर्वाेच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 148 में से 80 मजदूरों को जमानत मिल पाई है। बाकी को कब मिल…

किसान महापंचायत एवं जन सुनवाई 16 जून 2015, 10: 00 बजे स्थान : फब्बारा चोक, छिन्दवाडा मध्यप्रदेश 31 मई 2015 को केन्द्र की एन.डी.ए सरकार ने देशभर में हो रहे भरपूर विरोध के बावजूद तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को एक बार फिर से जारी कर दिया है। इससे पूर्व इस अध्यादेश को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को व 3 अप्रैल को भी जारी किया गया…

प्रेस आमंत्रण 5 जून 2015, 4: 00 बजे स्थल : इंडियन विमेंस प्रेस कोर्प (आईडब्ल्यूपीसी), 5, विंडसर प्लेस, अशोका रोड, दिल्ली “भूमि अधिग्रहण में समुचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्वसन (द्वितीय संशोधन बिल, 2015)” पर सुझाव देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की अंतिम तारीख को बढ़ाये जाने पर भूमि अधिकार…

भू-अधिग्रहण अध्यादेश पर मोदी सरकार के अलोकतांत्रिक और कार्पोरेट-हितैषी रवैये के खिलाफ पिछले एक साल से देश भर में किसानों और लोकताांत्रिक समूह विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद तीसरी बार सरकार द्वारा अध्यादेश का सहारा लेना पूरी तरह देश के जनमानस और लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है. संसद के आगामी मानसून सत्र में संयुक्त संसदीय…