जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक़ के लिए : लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन
प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए देश भर के लगभग एक सौ पच्चीस जनांदोलन और लोकतांत्रिक समूह नवम्बर 29-30, 2014 को ओडिशा के जगतसिंहपुर के ढिंकिया गाँव में इकट्ठा हो रहे हैं। आपसे अपील है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हों और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।
भारत की नव निर्वाचित केंद्र सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह…
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समुद्र, तटों, अंतरदेशीय जल निकायों तथा मछली के स्रोतों की सुरक्षा के नारे के साथ…
दोस्तों,
मतस्य उद्योग के बढ़ते सकंट के साथ-साथ समुद्र तथा उसके तटों से पारंपरिक मछुवारों को हटाया जा रहा है।…
‘परमाणु-मुक्त भारत’ के लिए राष्ट्रीय अभियान : कन्याकुमारी से कश्मीर…
हमारी प्रकृति और भविष्य को बचाने का संघर्ष
हम शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दें कि हम अपने सभी देशवासियों,…
विस्थापन के विरुद्ध लड़ रहे जन संगठनों का दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न
सम्मेलन की रिपोर्ट
कोल्हान प्रमंडल स्तरीय विस्थापन के खिलाफ में
आंदोलनकारी साथियों का सम्मेलन दिनांक 29 एंव 30 सितम्बर 2014,
को
तेंतला गांव के ग्राम सभा भवन में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन कोल्हान के विस्थापन
विरोधी एकता मंच के बैनर तले 29 सितम्बर 2014 को पूर्वाह्रा 11
बजे से कुमार चन्दमार्डी की अध्यक्षता में प्रारम्भ किया गया। पहले सत्र…
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मध्य प्रदेश शासन का आदेश : पांच वर्ष से भौतिक कब्ज़ा न किए जाने की दशा में…
ओम्कारेश्वर व् अपर बेदा बांध के हजारों प्रभावित लाभान्वित होंगे
मध्य प्रदेश सरकार ने नए भू-अर्जन कानून के सम्बन्ध…
कोयले घोटाले का लेखा जोखा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला घोटाले को लेकर दिया गया निर्णय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसने एक बार पुनः…
नर्मदा घाटी में हजारों आदिवासियों ने ज़ाहिर किया मालिकाना हक !
भू.अर्जन निरस्त होने से सरदार सरोवर को नए 2013 कानून की चुनौती !
बडवानी (मध्य प्रदेश) नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर प्रभावित बडवानी जिले के गाँवों के सेंकडो किसानो मजदूरों मछुआरो ने जिलाधीश कार्यालय पर जाकर अपने व्यक्तिगत आवेदन देकर यह ज़ाहिर किया की डूब.क्षेत्र की जिन ज़मीनों का तथा मकानों या अन्य संपत्ति का 5 या अधिक साल (कई गाँवों…
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छिंदवाडा में पेंच व अडानी पावर परियोजना के विस्थापितों ने की मालिकाना हक की घोषणा…
भू-अर्जन के नए कानून (2013) के तहत व्यपगत हो गई वर्षो पहले की भूअधिग्रहण प्रक्रिया!
30 सितंबर 2014 को मध्य…
काले हिरणों की मौत के जिम्मेवार परमाणु संयंत्र -प्रशासनिक अधिकारियों पर मुकदमा…
भारत सरकार ने गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के लिए 2010 से गांव गोरखपुर में 1313 एकड़ एवं गांव बड़ोपल…
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान कोल लिमिटेड की पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया !
ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति ने मनाया उत्सव, महान को फिर से आवंटति न करने के लिये चेताया
सिंगरौली। 26 सितंबर 2014। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज कहा कि एस्सार व हिंडाल्कों के संयुक्त उपक्रम को मिली पर्यावरण मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अवैध हो गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया…
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