संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

जिंदल, जंगल और जनाक्रोश: 2008 का पुलिस दमन नहीं भूलेंगे रायगढ़ के लोग

रायगढ़ में 5 जनवरी को काला दिवस मनाया गया। यह आयोजन 2009 से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है ताकि 2008 में ग्रामीणों पर हुए पुलिसिया हमले की याद जिंदा रहे और उसके खिलाफ गुस्से की आग सुलगती रहे। जिंदल को ज़मीन न देने पर जन सुनवाई में आए लोग बर्बर पुलिसिया दमन के शिकार हुए जिसमें बत्तीस लोग बुरी तरह घायल हुए थे. पेश है रायगढ़ के सामाजिक…
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किसानों की बेबसी बनाम सरकारी बेदिली

देश की राजधानी से मुश्किल से 250 कि.मी. की दूरी पर किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगातार 876 दिनों से धरने पर…

‘1885 के बाद अफ्रीका को लूटने का यह नया सिलसिला है’

पिछले दिनों जर्मनी में ‘एफेक्टिव कोऑपरेशन फॉर ए ग्रीन अफ्रीका’ के जर्मनी में आयोजित पहले अधिवेशन में ओबांग मेथो ने विस्तार के साथ बताया कि किस तरह अफ्रीका के अनेक देशों और खास तौर पर उनके देश इथियोपिया की जनविरोधी और तानाशाह सरकारें पैसे के लालच में अपने ही देश की जनता के खिलापफ काम कर रही हैं और अपार प्राकृतिक संपदा से भरपूर उपजाउफ जमीनों को…
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कारपोरेट लूट- पुलिसिया दमन के विरोध में दुर्ग में दस्तक: किसान-मजदूर-आदिवासियों ने…

कंपनियों की जागारी नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा है! लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी!! …

मंत्री जी, देश की वनभूमि पर कारपोरेट का जंगलराज कायम हो गया है !

देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का क़ानून…

आप आंदोलन में हैं, तो व्यक्तिगत मुकदमों के लिए तैयार रहें : दयामनी बारला

जेल से छूटने के बाद दयामनी बारला से आज दिल्ली में मुलाकात हुई. कारपोरेट-सरकारी गठजोड आज जिस शातिर तरीके से उन सबकी आवाज़ चुप कराने में लगा है जो अपने आस-पास लोकतंत्र और लोगों के हक को लेकर बोलते हैं, इसकी ताज़ा मिसाल हैं दयामनी बारला. डॉ. सुनीलम की रिहाई के लिए 12 जनवरी को मुलताई में हुई जन-सुनवाई से होकर आईं दयामनी जी ने देश भर में इस तरह…
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मुलताई गोलीकांड के 15 साल पुरे : किसान लाचार, इंसाफ का इंतजार

मुलताई गोलीकांड में मारे गये किसानों के परिजन तो परेशान हैं ही फर्जी अभियुक्त बनाए गए किसानों को भी अभी तक न्याय…

सर्वोच्च न्यायलय : इंदिरा सागर बांध में बिना पुनर्वास के पानी भरने पर सरकार को…

न्यायलय के आदेशों का उल्लंघन कर लायी गई थी डूब! डूब के खिलाफ हुआ था जगह जगह जल सत्याग्रह!! गुजरी 4 जनवरी को…

सर्वे के झरोखे से अति वंचितों की स्थिति

सर्वे का दायरा था आठ जिलों (भदोही, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फ़तेहपुर, उन्नाव और बाराबंकी) के 14 ब्लाक, 15 राजस्व गांव और अति वंचित समुदायों के 676 परिवार। बेशक़, यह सीमित दायरे की तसवीर है लेकिन व्यापक रूप से अति वंचित समुदायों के साथ नत्थी वंचनाओं की बानगी पेश करता है; मनरेगा मनरेगा इसलिए लागू हुआ कि ग्रामीण…
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