संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

किसानों का अंतिम फैसला, हम जमीन नहीं देंगे

नवलगढ़ क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन को दो टूक कह दिया है कि जमीन का अधिग्रहण किसी सूरत में नहीं होने देंगे। वे सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों की ओर से मुख्यालय पर दिए जा रहे धरने को 27 अगस्त 2012 को 730 दिन पूरे हो जायेंगे। प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधियों को 4 अप्रैल 2012 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था।…
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डाबला में संकल्प सभा, जारी रहेगा अवैध खनन विरोधी आंदोलन

राजस्थान के सीकर जिले की तहसील नीमकाथाना के ग्राम डाबला में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे संघर्ष को एक साल पूरे होने पर…

मजदूर दिवस पर श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

एक मई ‘मजदूर दिवस’ के अवसर पर राजस्थान निर्माण एवं जनरल मजदूर यूनियन, राजस्थान महिला कामगार यूनियन व राजस्थान जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से मजदूर दिवस को ‘मजदूर अधिकार दिवस’ के रूप में मनाते हुए श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन से पूर्व सैकड़ों महिला-पुरुष मजदूर एन.बी.सी. फैक्ट्री के सामने इकट्ठे हुए, रैली के बाद गेट पर सभा…
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जडेरा माईक्रो हाईडल प्रोजेक्ट के खिलाफ आन्दोलन

ग्राम पंचायत जडेरा हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा रावी नदी की सहायक नदी साल नदी के साथ होल नाला पर प्रस्तावित…

हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना में हुई अनियमितताओं की जॉच होगी

हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना 1.5 मेगावॉट पर हिमाचल हाई कोर्ट की राजीव शर्मा की खण्ड पीठ ने सात मार्च 2012 के अपने फैसले में इस परियोजना की स्वीकृतियों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों की फिर से जाँच के आदेश दिए हैं। इंटर कांटिनेंटल प्राईवेट लिमिटिड -हैदराबाद द्वारा बनाई जा रही इस परियोजना का स्थानीय तीन…
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जे.पी. थर्मल प्लांट बघेरी पर 100 करोड़ का जुर्माना

हिमाचल हाईकोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स के बघेरी थर्मल संयंत्र पर एक अभूतपूर्व निर्णय दे कर यह आभास कराया है कि प्रदेश…

मध्य प्रदेश के जनसंघर्ष: आजीविका का सवाल

प्रदेश में 11 प्रमुख नदियाँ बहती हैं. यह नदियाँ कभी लोगों की खुशहाली का कारण होती थीं, लेकिन आज कंपनियों,…

चारागाह भूमि रक्षा: संघर्षरत लोगों का दमन, कैलाश मीना की फिर से गिरफ्तारी

राजस्थान के सीकर जिले की नीम का थाना तहसील की डाबला पंचायत की चारागाह भूमि की रक्षा का संघर्ष अप्रैल 2011 से लगातार स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। वास्तव में इस चारागाह भूमि पर खनन कंपनियों एवं स्टोन क्रशर्स के कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार रोड बनाने पर आमादा है। स्थानीय लोग पत्थर की खदानों, खनन क्रियाकलापों के विरूद्ध अपनी चारागाह की…
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