वेदांता कंपनी

दमन की एक नई कार्रवाई में, ओडिशा पुलिस ने 24 जुलाई 2018 को नियमगिरि सुरक्षा समिति के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह वेदांता और ओडिशा सरकार की खनन-विरोधी संघर्षों पर दमनकारी नीति की अगली कड़ी है. सूर्य शंकर दास की रिपोर्ट जिसका हिंदी अनुवाद अंकुर जयस्वाल ने किया है; नियमगिरी सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं जीलू माझी, तुंगुरु माझी, रांगे…

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला स्थित बारनवापारा अभ्यारण क्षेत्र से लगी 1300 एकड़ भूमि को भाजपा सरकार ने वेदांता कम्पनी को सोना निकालने के लिए दे दिया है। जहाँ से आदिवासियों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है। विरोध कर रहे दलित आदिवासियों पर पुलिस-वनविभाग का भयंकर उत्पीड़न जारी है। जन संघर्ष समिति बारनवापारा के अगुवाकर राजकुमार को जेल में डाल दिया गया है।…

विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के तत्वाधान में जून 2016 में नियमगिरि के अलग-अलग गांवों का एक जाँच दल ने दौरा किया । दल में मुंबई उच्च न्यायलय के भुतपूर्व न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटिल, प्रशांत जेना (अधिवक्ता ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक), प्रशांत पाईकराय (पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति, ओडिशा), दामोदर तुरी (विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन, झारखंड),…