वन अधिकार कानून (FRA )

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में दिसंबर 2021 से विरोध-प्रदर्शन जारी था। तब प्रशासन ने पान की बेलों को गिराकर गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने अपने आदेश में माना कि जेएसडब्ल्यू परियोजना में भारी निवेश हुआ है, लेकिन टिकाऊ विकास के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओडिशा उच्च न्यायालय ने भी परियोजना के लिए…

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा जिले के घटबर्रा गांव में आदिवासियों के अपने पारंपरिक भूमि पर वन अधिकार को खत्म कर दिया हैं। ऐसा करने का उद्देश हैं परसा पूर्व और कटे बेसन कोयला ब्लॉक में कोयला खनन को हैं। ये कोयला ब्लॉक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और आदानी खनिज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किये गये है। 8 जनवरी…