राज्य दमन/पुलिसिया दमन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…

देश में जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है,इन संकटों से प्रभावित हिस्सों पर राजकीय दमन भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो नैसर्गिक और खनिज संसाधनों में देश के संपन्नतम राज्यों में है वहीं गरीबी अशिक्षा स्वास्थ्य कुपोषण में भी अग्रणी है, यह भयावह विषमता अपने आप में विशाल मेहनत दलित आदिवासी समुदाय के खिलाफ दमनकारी नीतियों को प्रमाणित…

झारखंड के लातेहर जिले के अंबिकापुर जंगलों में प्रस्तावित पलामू व्याघ्र परियोजना, वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने के लिए इस क्षेत्र के आठ गांवों को खाली करवाने का आदेश दिया गया है। इस परियोजना के खिलाफ जेराम जेराल कुजूर द्वारा गांवों के लोगों के बीच परियोजना की सच्चाई बताते हुए उन्हें आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, विशेष…

झारखण्ड, रांची 7 सितम्बर 2018 को भारी बारिश के बीच में गोड्डा में किसानों की जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विभिन्न आदिवासी-मूलवासी संगठनों द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया. आक्रोश मार्च के बाद राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया गया. विरोध मार्च में रांची विश्वविद्यालय से फिरायालाल तक बड़ी संख्या में युवा शामिल थे. मार्च के दौरान रघुवर सरकार के खिलाफ…