राज्यवार रिपोर्टें

-कुंदन पाण्डेय पेसा यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) क़ानून 1996 में आया था। इस कानून को आदिवासी-बहुल क्षेत्र में स्व-शासन (ग्राम सभा) को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस कानून के वर्तमान स्थिति का अनुमान इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि पच्चीस साल होने को है पर कुल दस में से चार राज्यों ने इसके लिए जरूरी…

-राजेश त्रिपाठी रायगढ़ के तराईमाल में 3 मार्च 2021 को एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जनसुनवाई  आयोजित की गई. बंजारी मंदिर के मैदान में आयोजित मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड़, सेक्टर – एल, ओपी जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, ग्राम पंूजीपथरा तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ स्थित प्लांट क्र. 211,213 एवं 212 के विस्तार के…

- चौधरी सवित मलिक तीन महीने हो चुके हैं दिल्ली के चारों तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। 250 से अधिक किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह कानून वापस नहीं ले रही है और एमएसपी पर गारंटी नहीं दे रही है?…

प्रयागराज के बसवार गांव में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा व ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ के बैनर तले विशाल सभा हुई, जिसमें महिलाओं समेत हजारों बालू मजदूरों व किसानों ने भाग लिया। इस रैली के जरिये लोगों ने खेती के तीन कानून, बिजली बिल 2020 तथा जमुना नदी में नाव से बालू खनन करने पर रोक के 24 जून 2019 के आदेश को वापस लेने तथा सभी फसलों का एमएसपी का नया कानून…