किसान आंदोलन के 100वें दिन KMP एक्सप्रेसवे की नाकाबंदी, 15 मार्च को निजीकरण विरोधी दिवस
संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस नोट
97वाँ दिन, 2 मार्च 2021
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंघू बॉर्डर पर एक आम बैठक आयोजित की। आगामी दिनों की कार्रवाई के कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
6 मार्च 2021 को दिल्ली बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली व दिल्ली बॉर्डर्स के विभिन्न विरोधस्थलों को जोड़ने…
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उत्तर प्रदेश : किसानों ने रैली कर कहा- कृषि कानून रद्द कर MSP का कानून बनाए सरकार!
प्रयागराज के बसवार गांव में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा व ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ के बैनर तले विशाल सभा हुई, जिसमें…
मध्य प्रदेश : सयुक्त किसान मोर्चा का 18 मार्च को सभी जिलों में मुख्यमंत्री को…
संयुक्त किसान मोर्चा से जुडे़ किसान संगठनों की बैठक भोपाल के शाकिर सदन में डाॅ. सुनीलम की अध्यक्षता में सम्पन्न…
महाराष्ट्र : तीनों कृषि कानून रद्द करने के मांगपत्र पर पौने सात लाख किसानों ने के लिए हस्ताक्षर
96वां दिन, 1 मार्च 2021
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कई केंद्रीय मजदूर संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में आज 1 मार्च को एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।
राष्ट्र सेवा दल संगठन ने तीन कृषि कानून रद्द करने की मांग के लिए पूरे महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान में 6 लाख 75 हजार लोगो ने इन कानूनों को…
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हरियाणा : खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में…
-विवेक मिश्रा
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी…
बिहार : किसान आंदोलन के समर्थन में शहीद जगदेव-कर्पूरी संदेश यात्रा संपन्न
सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन (बिहार) के बैनर तले किसान आंदोलन के साथ एकजुटता में जारी…
छत्तीसगढ़ : कोयला खनन में पेसा कानून की अनदेखी पर फिर उठे सवाल, सरकार और ग्रामीण आमने-सामने
कोयला खनन के वास्ते केंद्र सरकार ने बीते दिसंबर महीने में 1957 में बने कानून का उपयोग करते हुए कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु कर दी। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज सचिव ने जनवरी में पत्र लिखकर इसपर आपत्ति जताई है।
ग्रामीणों के अनुसार उनका क्षेत्र पांचवी अनुसूची के दायरे में आता है जहां ग्राम-पंचायतों को पेसा कानून के तहत…
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उत्तर प्रदेश : नये कृषि कानून के विरोध में हरदोई में किसान महापंचायत
सोशलिस्ट किसान सभा ने हरदोई के भरावन में की किसान महापंचायत
मोदी सरकार - किसान विरोधी कानून वापस लो
योगी सरकार…
क्यों किसान इन तीन नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे है ?
-उर्मिलेश
क्या कहते हैं ये तीनों कृषि कानून?
हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि यूपी-बिहार में ज्यादातर किसानों को…
छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित मदनपुर साउथ कोयला खदान के विरोध में खड़े स्थानीय समुदाय के प्रति एकजुटता प्रकट करता है-एन.ए.पी.एम.
केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत 700 हेक्टेयर से अधिक वन और आदिवासी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना कई केंद्रीय कानूनों – PESA, 1996; FRA, 2006; EIA अधिसूचना, 2006; और LARR, 2013 – के सार्वजनिक परामर्श प्रावधानों को दरकिनार करने का प्रयास है
आदिवासी ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान रखते हुए सरकार भूमि…
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