उत्तर प्रदेश : पूर्वांचल में किसान आंदोलन की तैयारी शुरू, मार्च में होगी महापंचायत; इतवार से गाँव गाँव बैठकें
संयुक्त किसान मोर्चा की दो दिवसीय बैठक गाजीपुर के नंदगंज में 18 फरवरी 2021 को कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के डॉ. परमानंद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में तीन किसान विरोधी कानून वापस करने तथा समर्थन मूल्य पर खरीदी के गारंटी के कानून बनाये जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किये जा रहे आंदोलन पर चर्चा उपरांत…
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उत्तराखण्ड : NTPC पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दायर किया जाए
7 फरवरी, 2021 को तपोवन गांव स्थित बैराज के गेट बंद थे जिस कारण से तेजी से बहता पानी गेट से टकराकर बांयी ओर स्थित…
योजनाकारों, ठेकेदारों, सरकारों द्वारा आमंत्रित आपदा में शहीद हुए लोगों के लिए एक…
उत्तराखंड ने फिर एक तबाही का मंजर देखा। चमोली जिले में ऋषिगंगा में अचानक से आई जलप्रलय में रैणी गांव के स्थानीय…
छत्तीसगढ़ : भले प्राण चले जाएं लेकिन जमीन नहीं देंगे बोधघाट परियोजना के लिए
दंतवाड़ा: जिले में एक बार फिर बोधघाट परियोजना को लेकर आस-पास के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है. जिले की सीमा से लगे बीजापुर हितकुडुम गांव में जिलों के 56 गांवों के आदिवासी और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं. आदिवासियों का कहना है कि हम प्राण दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे.
ग्रामीणों का कहना है कि यह बांध हमारे खेत और घर को बर्बाद कर देगा. इंद्रावती…
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किसान आंदोलन : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमिटी के चारों मेंबर्स का सच
ये कैसी गजब बात है किसानों की रक्षा करने का दावा करने वाली सुप्रीम कोर्ट बिना किसान यूनियनों की इच्छा के उनपर…
छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य में खनन शुरू करने के ख़िलाफ़ सरपंचों ने जताया विरोध
-अलोक शुक्ला
आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कोल खनन परियोजना हेतु मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे…
सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया! लेकिन कमेटी हमें मंजूर नहीं : संयुक्त किसान मोर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाने के अलावा कमेटी की पेशकश की थी, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है
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झारखण्ड : ईस्टर्न कोल फिल्डस राजमहल परियोजना में आदिवासियों की जमीन का जबरन…
झारखण्ड के गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के बसडीहा मौजा के निवासियों ने 8 जनवरी 2020 को आदिवासी भू विस्थापित…
वार्ता बेनतीजा : AIKSCC ने की कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की अपील
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वे कानून में संशोधन को तैयार है। अब सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख दी है। सरकार से वार्ता के दौरान किसान नेताओं के तेवर कड़े थे, उन्होंने सरकार…
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