छत्तीसगढ़ : भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन
सेल के अध्यक्ष के नाम दिये पत्र में कहा कारखाना नहीं चलाना है तब छत्तीसगढ़ियों की जमीन वापस करे
भूअर्जन अधिनियम के…
पच्चीसवें साल में पेसा : ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए आया कानून खुद कितना मजबूत!
-कुंदन पाण्डेय
पेसा यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) क़ानून 1996 में आया था। इस कानून को…
मध्य प्रदेश : नये कृषि कानूनों के विरोध में गुना में महापंचायत, आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाने का संकल्प
इंदौर। पिछले 100 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मध्यप्रदेश में भी किसान महापंचायतों की शुरुआत हो चुकी है। पहली किसान महापंचायत गुना जिले के आरोन में हुई, जिसमें प्रदेश के कई किसान नेताओं सहित ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों ने भागीदारी कर सफल बनाया और संकल्प लिया कि वे यहां से जाकर इस आंदोलन को मध्यप्रदेश के गांव-गांव में फैलाने का…
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बिहार : किसान आंदोलन के समर्थन में भागलपुर में जुटान
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छत्तीसगढ़ : स्पात प्लांटों के विस्तार के लिए नियम विरुद्ध कराई जा रही हैं…
-राजेश त्रिपाठी
रायगढ़ के तराईमाल में 3 मार्च 2021 को एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जनसुनवाई …
उत्तराखण्ड : विनाश की बुनियाद पर हो रहा है बाँधों का निर्माण
-कमलेश जोशी
यदि आपसे पूछा जाए कि एक नदी की स्वाभाविक प्रकृति क्या है? तो निश्चित ही आपका जवाब होगा-अपने तयशुदा मार्ग पर बहना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। हमने नदियों को हमेशा इसी रूप में देखा है।
उत्तराखंड में गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है अलकनंदा। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर यह नदी विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा से मिलती है, आगे बढ़ती हुई…
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संसद द्वारा एकमत से पारित वनाधिकार कानून के बाद भी आदिवासियों, वनाश्रितों के साथ…
2006 में देश की संसद द्वारा ऐतिहासिक अन्याय खत्म करने को एकमत से 'वनाधिकार' कानून बनाया गया था। कानून से आस जगी थी…
सौ दिन छूते किसान आंदोलन के बीच तीन कृषि कानूनों को फिर से समझने की एक कोशिश
- चौधरी सवित मलिक
तीन महीने हो चुके हैं दिल्ली के चारों तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर…
मध्य प्रदेश : बजट में किसानों की कर्जमुक्ति और लाभकारी मूल्य की कोई गारंटी नहीं
गेहूं के सम्पूर्ण उत्पादन के समर्थन मूल्य पर खरीद तक का इंतजाम नहीं
बजट में महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया
सभी गांवों में नल जल योजना 2023 तक पहुंचाने का झूठा सपना दिखा रही है सरकार
किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट को किसानों के लिए खाली लिफाफा और आम नागरिक के…
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