संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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खनन

उड़ीसा : वन मंजूरी के बिना हो रहा खनन ‘अवैध’ है- सुप्रीम कोर्ट

6 जून 2022 नयी दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से नाराजगी जताते हुए कहा कि खनन कंपनियां, जिन्हें केंद्र और अन्य प्राधिकारों द्वारा वन मंजूरी नहीं दी गई है, वे ओडिशा में खनिजों की "अवैध खनन" जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जून) को ओडिशा में कुछ फर्मों द्वारा "यथास्थिति" आदेशों की आड़ में अधिकारियों से वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त किए…
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हरियाणा : खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में…

-विवेक मिश्रा  हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी…

अडानी के खिलाफ धरने का चौथा दिन : देश की आत्मा के नाम बस्तर के आदिवासियों की अपील;…

🙏सेवा जोहार🙏 एक विनती है कि आप सभी को पता है बैलाडीला किरंदुल के हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जल, जंगल, जमीन के…

राजस्थान : विकास की भेंट चढ़ीं 31 अरावली की पहाड़ियाँ

डाॅ. कृष्णस्वरूप आनन्दी प्रकृति-विरोधी व प्रदूषणकारी एवं रोजगारनाशी व विस्थापनकारी विकास (?), भोग-प्र्रधान जीवन-शैली, बेलगाम नगर निर्माण व विस्तार और चकाचैंध वाले आधुनिकीकरण के चलते तेज़ी से अमूल्य, दुर्लभ या विलक्षण प्राकृतिक संसाधनों एवं संरचनाओं का सफ़ाया हो रहा है। इसकी जीती-जागती मिसाल है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान खनन व निर्माण के बकासुर ने…
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