संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

छत्तीसगढ़ : भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2017 के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर 6 जनवरी 2018 को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन-रैली

सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2017 पास करने के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में 6 जनवरी 2018 को आदिवासी समाज के द्वारा धरना ,प्रदर्शन, रैली आयोजित किया जा रहा है । विदित हो कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 21 दिसम्बर को विपक्ष के भारी विरोध के बीच रमन सरकार की ओर…
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किसान आंदोलन विफल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला किसानों पर हमला

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में 19 सितंबर से किसानों पर एक तरह का हमला बोल रखा है। हर जगह किसान नेता और…

बस्तर बंद: आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उठी आवाज

आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ अब कोई नई खबर नहीं रह गई है। लेकिन इम्तहां तब हुई…

वेदांता के खिलाफ ग्लोबल एक्शन डे : जाम्बिया से भारत तक वेंदाता कम्पनी के खिलाफ प्रदर्शन

वेदांता रिसोर्सेज लन्दन में स्थित NRI अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कंपनी है। हालांकि पर्यावरण और मानव अधिकारों के अपराधों की लंबी सूची की वजह से इसके खिलाफ दुनिया भर में विरोध किया जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और गोवा सहित - विदेशों में जाम्बिया, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और…
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बस्तर : सुरक्षा बल के जवानों की बर्बरता, 16 आदिवासियों के घरों को किया आग के हवाले

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बस्तर में जारी नक्सल…

बस्तर : जबरन भूमि अधिग्रहण के लिए गांव में आए अधिकारियों पर पेसा कानून के तहत गांव…

छत्तीसगढ़; 15 मई 2017 को बस्तर जिले के तोकापाल ब्लाक के मावलीभाटा के आदिवासियों की जमीन पर पाइप लाइन बिछाने के लिए…

बस्तर के आदिवासियों की जमीन पर जबरन बिजली सब स्टेशन का निर्माण

ग्रामवासियों के असहमति के बावजूद जबरन बिजली सब स्टेशन का निर्माण हाईकोर्ट ने माँगा था आयुक्त बस्तर और कलेक्टर कांकेर से रिपोर्ट कांकेर कलेक्टर और बस्तर आयुक्त ने आदिवासियों के देवगुडी को चार बल्लियों से घिरा झोपडी बताया न्यायलय को सौपी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ का कांकेर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का जमीन हडपने की एक और साजिश हो रही है,…
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बस्तर : सुरक्षा बल के जवानों की बर्बरता का शिकार हुई आदिवासी नाबालिक लड़की

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतागुफा गांव में 1 अप्रैल 2017 को पुलिस के जवानों ने सुबह चार बजे घर में घुस कर बाप के…

पुलिसिया राज में बढ़ते आदिवासी दमन के खिलाफ बस्तर बंद

छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिसिया राज कायम होने से बढ़ रहे आदिवासी दमन के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने 22 अक्टूबर को…

छत्तीसगढ़ सरकार कभी आदिवासियों की आवाज नहीं सुनती, फिर जनसुनवाई की नौटंकी क्यों ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले के आदिवासी गाँव रसूली की 220 हेक्टेयर जमीन नवभारत फ्यूज कंपनी को देने का फरमान जारी कर दिया है. कम्पनी इस जमीन पर लौह अयस्क आयरन ओर की माइनिंग करेगी. 7 सितम्बर 2016 को राज्य सरकार, कम्पनी और पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा गाँव से 35 किलोमीटर दूर भानुप्रतापपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई की…
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