भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

तिल्दा-रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश के स्थानीय आदिवासी, किसान और भूमिहीन अपने अधिकारों से वंचित हैं। डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश में आदिवासी नीति नहीं बन पाया है। राज्य के जल संसाधनों का लाभ किसानों के बजाय उद्योगपतियों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वंचित वर्ग के अधिकार और स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय समुदाय के अधिकार को लेकर भी आज तक…

- स्टेन स्वामी झारखण्ड के खुंटी में कोएल-कारो जन संगठन के आदिवासी 2 फरवरी को अपने पूर्वजों श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2 फरवरी 2001 और अपने पैतृक गांव के अधिकारों पर अपने अधिकारों का दावा करने वाले 8 लोगों को शहीद का दर्जा देते हैं। हर साल अपने संकल्प को दोहराते हुये एक सभा का आयोजन करते हैं। आस-पास के गांवों के हजारों से ज्यादा लोगों ने पहले…

राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार 29 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा देने में पांच साल की देरी व भौतिक कब्जा न लेने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण स्वतः समाप्त हो जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो उस भूमि का नये सिरे से नियमानुसार अधिग्रहण कर सकती है। कोर्ट ने 1987 में मेरठ विकास प्राधिकरण की…

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन प्रदेश सरकार पांचवी अनुसूचित क्षेत्र बुरुंगपाल ग्राम सभा की सहमति के बिना ही जबरन स्टील प्लांट की स्थापना करने पर आमदा हो गई है। स्थानीय आदिवासी स्टील प्लांट का विरोध कर रहे है। सरकार ने अब ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए गांव में पुलिस थाना खोलने का ऐलान किया है। सरकार पहले…