संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

मध्य प्रदेश

नर्मदा बचाओ आंदोलन : चेतावनी उपवास शुरू; 28 अप्रैल को डूब के खिलाफ सामाजिक संगठनों का दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन पर प्रदर्शन

28 अप्रैल 2016 को डूब के खिलाफ सामाजिक संगठनों का दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन पर प्रदर्शन नर्मदा बचाओ आन्दोलन की तीन दशकों की लड़ाई के बाद लाखों विस्थापितों के समर्थन में जस्टिस झा कमिशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए प्रदर्शन स्थान : मध्य प्रदेश भवन, 2, लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दोलाई मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली दोपहर 12 बजे, 28 अप्रैल…
और पढ़े...

नर्मदा बचाओ आंदोलन : चेतावनी उपवास 27 से 29 अप्रैल, 2016, भोपाल

नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर के विस्थापितों का 30 सालों से चल रहा संघर्ष हमारे लिए कोई नया नहीं है। 30 सालों में…

नई फसल बीमा योजना किसानों के साथ छलावा है : डॉ सुनीलम

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 फ़रवरी को जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय एवं समाजवादी समागम के राष्ट्रीय संयोजक तथा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉं. सुनीलम् ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नई फसल बीमा योजना की घोषणा की गई है जो किसानों के साथ महज छलावा है। आजादी के बाद से अब तक लागू की गई…
और पढ़े...

राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने की संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की…

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली ब्लाक के कामठा माल और बोड पंचायत के उमरडोह बसाहट को 19…

महेश्वर परियोजना : पूरा घूमा मिथ्याचक्र

एस कुमार्स द्वारा महेश्वर जलविद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं, हजारों करोड़ रु. व प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी के साथ ही साथ हजारों हजार निवासियों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। अब उससे यह परियोजना छीन ली गई है। गौरतलब है यह देश की निजी क्षेत्र की पहली जलविद्युत परियोजना थी। विषय विशेषज्ञ एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन पहले दिन से…
और पढ़े...

मध्य प्रदेश के वन कर्मियों का कारनामा : 23 आदिवासी परिवारों को किया बेघर

19 दिसम्बर, 2015 एक-तरफ, जब म. प्र. बैतूल जिले का आदिवासी के हालात इतने बद्दतर हो गए है कि वो पहली बार…

हम मछुआरों का एक ही नारा नहीं छोड़ेगे पेंच किनारा

मध्य प्रदेश के छिन्द्वारा जिले में किसान संघर्ष समिति द्वारा 19 दिसम्बर को खकरा चौरई में पेंच नदी के किनारे…

किसानों की न्यूनतम आय निर्धारित हो : डॉ सुनीलम

डॉ.सुनीलम ने कहा कि पिछले 68 बर्षो से किसानों के साथ सरकारों द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा हैं, वह संविधान विरोधी है, उन्होनें कहा कि 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन समझौता लागू हो जायेगा, जिसके बाद केन्द्र सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी का न्यूतम वेतन 25 हजार रूपये माह हो जायेगा, तथा उच्च अधिकारियों का वेतन ढाई लाख होगा, जबकि…
और पढ़े...